सीएम की कुर्सी एक पेमेंट सीट है और इसे नीलामी के जरिए खरीदा जाता

इंडियन एक्सप्रेस : कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनल ने दावा किया कि दिल्ली के लोगों ने उन्हें 2,500 करोड़ रुपये […]

जर्मन बैंक केएफडब्ल्यू की सहायता से मंडला, नरसिंहपुर, सेंधवा, बड़वानी और नर्मदापुरम में सीवरेज परियोजना

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा जर्मन बैंक केएफडब्ल्यू की सहायता से मंडला, नरसिंहपुर, सेंधवा, बड़वानी और नर्मदापुरम में […]

गरीब के चेहरे पर मुस्कान, उसकी इज्जत और सम्मान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब के चेहरे पर मुस्कान, उसकी इज्जत और सम्मान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता […]

जनता की सेवा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे– मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनता की सेवा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वास्थ्य शिविर में आये बेटे-बेटियों का इलाज […]

यह ईश्वरद्रोह नहीं तो क्या है ? — डॉ. वेदप्रताप वैदिक

अपने देश में कल दो घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिन्हें लेकर भारत के धर्मध्वजियों और नेताओं को विशेष चिंता करनी चाहिए। पहली घटना हैदराबाद में […]

अधिवक्ता के आकस्मिक दृष्टिकोण पर “नाराजगी”

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के खिलाफ लंबित एक मामले में उच्च न्यायालय प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के आकस्मिक […]

मध्यप्रदेश में सदैव राष्ट्रवादी राजनीति के स्वर मुखर रहे हैं

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश की राजनीति कभी भी व्यक्तिवादी नहीं रही। मध्यप्रदेश में सदैव राष्ट्रवादी राजनीति के स्वर मुखर […]

दतिया के विकास का रथ भी निरंतर गतिमान रहेगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दतिया में माँ पीताम्बरा की भव्य रथ-यात्रा की जो शुरूआत हुई है, यह अब लगातार जारी […]

मंत्रि-परिषद की बैठक में 572 करोड़ 76 लाख रूपये की तीन सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में 572 करोड़ 76 लाख रूपये की तीन सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षित […]

राजद्रोह (124 A) कानून की वैधता: हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त

नई दिल्ली: राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी अर्जी दाखिल की है. जवाबी हलफनामा […]