सीधी ( विजय सिंह )- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी के प्रशासक एवं कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक […]
Author: shailesh
आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक : श्री अन्न, महुआ एवं कटहल प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के निर्देश
सीधी ( विजय सिंह )- कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सीधी के सभाकक्ष में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका मिशन) के […]
विश्वासघाती अमेरिका , उल्लू भारत: आगे भात पीछे लात: शैलेश कुमार
भारत में 2014 से पहले यह विश्वास था की कांग्रेस द्वारा किया गया सभी जनविरोधी, देश विरोधी ,हिंदू विरोधी कानून को खत्म कर समग्र भारत […]
एंटीट्रस्ट उल्लंघनों के लिए गूगल पर €2.42 बिलियन ($2.77 बिलियन) यूरो का जुर्माना
ब्रसेल्स (रॉयटर्स) – अल्फाबेट (GOOGL.O) की कंपनी गूगल, अपने एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वियों को रोकने के लिए EU के रिकॉर्ड एंटीट्रस्ट […]
बच्चों को स्कूल भेजना ही काफ़ी नहीं है’ : यूनिसेफ
बच्चों को स्कूल भेजना पिछले दो दशकों की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। फिर भी, जो बच्चे स्कूल में हैं, उनके मामले में स्थिति […]
चीन और बांग्लादेश 13 मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर: तीस्ता और मोंगला पोर्ट भारत के लिय कितना सुरक्षित
चीन और बांग्लादेश ने तीस्ता और दूसरी नदियों के मैनेजमेंट पर सहयोग को मज़बूत करने पर सहमति जताई, और बीजिंग में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक […]
IFS 2022 : पेपर -1 में 2 आंसर गलत: CAT का आदेश रद्द : चुनौती वाले उम्मीदवार के मामले पर फिर से विचार करे : दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) को निर्देश दिया कि वह फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2022 की ऑफिशियल आंसर की चुनौती देने वाले एक […]
देशद्रोही” (Traitor) कहना मानहानि और आपराधिक धमकी के दायरे में
भारतीय कानून के अनुसार, किसी को बिना ठोस आधार के “देशद्रोही” (Traitor) कहना मानहानि और आपराधिक धमकी के दायरे में आता है。 ऐसे लोगों के […]
गौतम अडानी : न्यूयॉर्क के फेडरल जज ने केस को खारिज करने से किया इंकार
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने गौतम अडानी पर लगे आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए अदालत में अर्जी दी थी। न्यूयॉर्क के फेडरल जज […]
घोटाले के विरुद्ध संसद और विधानसभा कानून बनाए, 5 वर्ष की सजा और रूपये वसूली: शैलेश कुमार
घोटाले के विरुद्ध संसद और संबंधित राज्य के विधानसभा दोनों मिलकर यह कानून बनाए की किसी भी प्रोजेक्ट पर जब तक संबंधित मंत्रालय के मंत्री […]
