बिहार राज्य राजमार्गों के उन्‍नयन: 295 मिलियन डॉलर के ऋण: एडीबी और भारत सरकार द्वारा  हस्ताक्षर

PIB Delhi———  बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा कारकों के साथ उन्‍नत बनाने के लिए […]

394 मिलियन डॉलर का कार्यशील पूंजी ऋण

बेंगलुरु, 27 जुलाई (रायटर्स) – भारत की अदानी एंटरप्राइजेज ने कहा कि उसकी नई नवीकरणीय ऊर्जा-केंद्रित इकाई ने अपने एकीकृत सौर मॉड्यूल के लिए बार्कलेज […]

कर विभाग को “पर्याप्त सावधानी” के साथ खोज और जब्ती अभियानों को संभालना चाहिए

नई दिल्ली (रायटर्स) – वित्त पर एक संसदीय समिति ने  एक रिपोर्ट में कहा कि भारत के कर विभाग को ईमानदार करदाताओं के उत्पीड़न से […]

“फर्जी समाचार” आइटम प्रसारित करने के लिए ज़िम्मेदार लोगों को पकड़ने के प्रयास : मणिपुर पुलिस

मणिपुर पुलिस ने कहा कि आईपी पते का पता लगाकर, “फर्जी समाचार” आइटम प्रसारित करने के लिए ज़िम्मेदार लोगों को पकड़ने के प्रयास चल रहे […]

ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर सशर्त निलंबन हटा

मणिपुर सरकार ने  राज्य में जातीय हिंसा के कारण ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लगभग तीन महीने बाद “उदार तरीके” से सशर्त निलंबन हटा […]

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने  कहा कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई […]

मणिपुर में भाजपा की निष्क्रियता के खिलाफ चेन्नई में दस राजनीतिक समूहों का संयुक्त विरोध प्रदर्शन

AAP, SDPI और VTPK सहित 10 संगठनों के कार्यकर्ता चेन्नई के एग्मोर में उन दो कुकी महिलाओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक साथ […]

नर्सिंग शिक्षा क्षेत्र में ट्रांसजेंडरके लिए आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट का आदेश नौ साल बाद भी भारत में लागू नहीं

केरल सरकार ने अपनी तरह के पहले कदम में नर्सिंग शिक्षा क्षेत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। यह घोषणा स्वास्थ्य […]

मणिपुर हिंसा में रावण का वीभत्स तस्वीर सामने आई जो *मानवमात्र पर कलंक है, अफवाहों में जला इम्फाल

अशांत पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति की निगरानी कर रहे विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अनुसार, मणिपुर में बड़े पैमाने पर अफवाहों और फर्जी खबरों […]

1972 की नौकरी आरक्षण नीति :विशेषज्ञ समिति के गठन का प्रस्ताव

मेघालय सरकार ने 1972 की नौकरी आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए सर्वदलीय बैठक की और नीति की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के […]