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shailesh हिमाचल प्रदेश November 28, 2023

40 वर्षों से आंइस्टीन और न्यूटन के नियमों पर शोध : * न्यूटन लाज आफ

” Press Note HINDI ”   पिछले 40 वर्षों से आंइस्टीन और न्यूटन के नियमों पर शोध करने वाले हिमाचल के
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shailesh मिश्रित समाचार November 28, 2023

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह-> इंफाल घाटी स्थित एक विद्रोही समूह के साथ बातचीत कर रही

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने  कहा कि उनकी सरकार इंफाल घाटी स्थित एक विद्रोही समूह के साथ बातचीत
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shailesh मिश्रित समाचार November 28, 2023

जीटीए: सर्वेक्षण 2 :  “जहाँ है के आधार पर” :  पहाड़ी उद्यानों – डूटेरिया और

बंगाल : जो लोग पहाड़ियों में पीढ़ियों से चाय बागानों में रह रहे हैं, उनके पास उस ज़मीन का अधिकार
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shailesh मुद्दे November 28, 2023

चीन के बाहर वैश्विक कोयला बिजली निर्माण पहुंचा रिकॉर्ड निचले स्तर पर, COP28 से बढ़ी उम्मीदें

लखनऊ (निशांत सेक्सेना)        एक बेहद सकारात्मक घटनाक्रम में, संयुक्त राष्ट्र की 28वीं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी28) के इस सप्ताह दुबई में
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shailesh उत्तराखंड November 28, 2023

जवाबदेह औरत ही क्यों बने ? : पूजा गोस्वामी

रौलियाना———-  समाज में औरतों को हमेशा से ही बंधनों में बांधकर रखा गया है. जिससे कि अगर उसके साथ किसी
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shailesh संपादकीय November 27, 2023

संविधान दिवस : भारत देश के भारतीय नागरिकों और प्रवासीय भारतियों को हार्दिक शुभकामनायें

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shailesh उत्तराखंड November 26, 2023

बचाव दल मशीनरी (बरमा) के नुकसान के बाद मैन्युअल ड्रिलिंग पर : उत्तराखंड राज्य में

सिल्कयारा, (रायटर्स) – अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि भारतीय हिमालय में एक राजमार्ग सुरंग में दो सप्ताह से फंसे
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shailesh न्यायालय November 26, 2023

किसी कर्मचारी की हत्या की घटना मुआवजे की मांग करने में मृतक के उत्तराधिकारियों के

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम (इसके बाद ‘ईसी अधिनियम’ के रूप में संदर्भित) की धारा 30 के तहत
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shailesh न्यायालय November 26, 2023

मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड : 2017 के “लाइट मोटर व्हीकल” (एलएमवी) ड्राइविंग

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एक निर्देश जारी किया कि मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में
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shailesh न्यायालय November 26, 2023

10 साल तक मामलों की जांच करने की छूट :करदाता की अघोषित आय ₹50 लाख

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि आयकर (आई-टी) आकलन के लिए विस्तारित 10-वर्षीय समीक्षा
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