- July 9, 2015
श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री ने असंगठित मजदूरों का पंजीयन कराने की अपील की
जयपुर – श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी ने सभी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीयन कराकर पुण्य के भागी बनें जिससे ये मजदूर और इनके परिवार विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि इस विभाग के पास श्रमिक कल्याण के लिए धन की कोई कमी नही है और राज्य सरकार ने इनके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रारम्भ की है।
श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री बुधवार को अजमेर के कलेक्ट्रेट के समिति कक्ष में आयोजित श्रम एवं नियोजन विभाग के अधिकारियों व कौशल विकास से जुड़ी संस्था के प्रतिनिधियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में जिले के प्रभारी एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री वासुदेव देवनानी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती अनिता भदेल, विभाग के आयुक्त श्री रजत कुमार मिश्र, विधायक सर्वश्री भागीरथ चौधरी, रामनारायण गुर्जर एवं सुरेश सिंह रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
श्री टीटी ने बताया कि श्रमिकों के कल्याण के लिए स्थापित कोष में एक हजार करोड़ रूपये की राशि जमा है परन्तु इसकी योजनाओं की जानकारी व श्रमिकों के पंजीयन के अभाव में इसका उपयोग नही हुआ है। विभाग का भी बजट जो पूर्व में 22 करोड़ रुपये था, मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने इस वर्ष इसे 500 करोड़ रुपये कर दिया है।
उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के अधिकार अब ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक, विकास अधिकारी को, सार्वजनिक निर्माण, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंताओं को भी दे दिया है। एक रजिस्ट्रेशन पर 25 रुपये मानदेय भी अधिकारी-कर्मचारी को दिया जाएगा। उन्होंने सभी विधायक व प्रधान से अनुरोध किया कि वे अपने क्षेत्र के असंगठित मजदूरों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराकर उनका जीवन भी खुशहाल बनाने में मदद करें। उन्होंने कौशल विकास के लिए जिले में चलाए जा रहे 9 प्रशिक्षण केन्द्रों का भी जनप्रतिनिधियों से अवलोकन कर यहां दिए जा रहे प्रशिक्षण को और लोकप्रिय बनाने का अनुरोध किया जिससे एक साधारण मजदूर ”स्किल्ड लेबर” बन सकें। उन्होंने यह भी बताया की राज्य के चार
संभाग मुख्यालय जयपुर, कोटा, बीकानेर व भरतपुर स्थित रोजगार कार्यालयों को केरियर सेन्टर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है और इसके लिए 4 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। अगले वर्ष शेष 3 संभाग मुख्यालयों को इसमें सम्मिलित कर आने वाले वर्षों में सभी जिला मुख्यालयों को केयर सेन्टर के रूप में विकसित किया जाएगा।
श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री ने अजमेर शहर में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निशुल्क आवास देने के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण से उपयुक्त भूमि देने को कहा जिससे यहां लगभग एक हजार मकानों का निर्माण कराकर आवासहीन श्रमिकों को लॉटरी से निशुल्क आवास आंवटित किए जा सकें। उन्होंने अजमेर के चिकित्सालयों में भी रसोई के निर्माण हेतु जमीन आंवटित करने को कहा। विभाग यहां आधुनिक रसोई का निर्माण कराकर विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराएंगा जिससे चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को शुद्घ खाना मिल सकें। उन्होंने रोजगार मेलें आयोजित कर बेरोजगारों को अधिक संख्या में रोजगार के लिए प्रेरित करने को कहा इन मेलों में विधायक एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को आंमत्रित किया जाएगा। …2
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अजमेर जिले के प्रभारी एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि श्रम एवं नियोजन विभाग की कल्याणकारी योजनाओं से गरीब मजदूरों का भला किया जा सकता है। अधिकारी जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग लेकर इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने आगामी नवम्बर, दिसम्बर व जनवरी माह में स्कूलों में नियोजन विभाग के माध्यम से 10 वीं व 12 वीं के छात्र-छात्राओं की कौंसिंलिग कर उनके भविष्य के बारे में मार्गदर्शन करने को कहा।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती अनिता भदेल ने कहा कि असंगठित मजदूरों का गत वर्षों उनके विधानसभा क्षेत्र में पंजीयन कराया गया परन्तु उन्हें विभाग की योजनाओं से जोडऩे की आवश्यकता है। कौशल विकास के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रशिक्षण बेरोजगारों को दिया जा रहा है परन्तु इस योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। उन्होंने आई.टी.आई., पॉलोटेक्निक, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, भारत व राज्य सरकार के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के परिसर में भी कौशल विकास केन्द्र खोलने, विश्वकर्मा पेंशन अंशदान योजना का लाभ दिलाने एवं रोजगार मेलों में आने वाले बेरोजगारों का पूरा मार्गदर्शन करने को कहा।
श्रम एवं नियोजन विभाग के आयुक्त श्री रजत कुमार मिश्र ने बताया कि आगामी 15 जुलाई को ”वल्र्ड यूथ स्किल्ड डे” के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई कौशल विकास समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित कर प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम 5 प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ करने व युवाओं को प्रशिक्षण देने पर ओर जोर देना होगा। विभाग के पास धन की कोई कमी नही है। उन्होंने बाल श्रम के विरूद्घ भी सख्त कार्यवाही करने को कहा।
जिला कलक्टर डॉ. आरूषी मलिक ने कहा कि आगामी 2 माह में जिले की सभी 9 पंचायत समिति के विकास अधिकारी पांच-पांच हजार मजदूरों के पंजीयन का पूरा प्रयास करेंगे। अजमेर शहर के उन प्रमुख स्थलों पर शिविर लगाकर निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कराया जाएगा जहां प्रतिदिन सवेरे निर्माण श्रमिक एकत्रित होते हैं। उन्होंने जनाना व जे.एल.एन. चिकित्सालय में आधुनिक रसोई के निर्माण हेतु श्रम एवं नियोजन विभाग को जमीन आंवटन करने की सैद्घांतिक मंजूरी देते हुए श्रमिकों के आवास हेतु मकानों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त को कहा। प्राधिकरण आयुक्त श्रीमती स्नेहलता पंवार ने कहा कि आवासीय क्षेत्र में शीघ्र ही भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाएगी।
विधायक सर्वश्री भागीरथ चौधरी, सुरेश सिंह रावत, रामनारायण गुर्जर तथा बैठक में मौजूद पीसांगन, श्रीनगर, अंराई प्रधान ने विश्वास दिलाया की श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य में प्रारम्भ की गई महत्वपूर्ण योजनाओं से मजदूरों को जोडऩे के लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने मजदूर कल्याण की योजनाएं प्रारम्भ करने हेतु श्रम एवं नियोजन मंत्री तथा मुख्यमंत्री को बधाई भी दी।
बैठक में श्रम विभाग के अतिरिक्त आयुक्त श्री आर.पी. पारीक ने असंगठित मजदूरों की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त कलक्टर श्री किशोर कुमार, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जे.सी. हेड़ा, संभागीय श्रम आयुक्त श्री जोशी, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, विकास अधिकारी भी मौजूद थे।
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