- July 8, 2015
नेशनल ई- गवर्नेंस प्लान आन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट : किसानों को एस.एम.एस. के जरिए कृषि संबंधी सलाह
छतीसगढ – किसानों को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि संबंधी उपयोगी और जरूरी सलाह देने के लिए नेशनल ई- गवर्नेंस प्लान आन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किसानों को एस.एम.एस. के जरिए कृषि संबंधी सलाह दिए जा रहे है। इसके अलावा इस वेबसाइट में विभिन्न योजनाओं के लिए आनलाइन आवेदन, खाद, बीज और कीटनाशक विक्रय के लिए लाइसेंसियों आदि की जानकारी भी उपलब्ध है।
कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि किसानों को दी जाने वाली कृषि संबंधी सलाह को सभी पंचायतों, कृषक सलाइ केन्द्र, उचित मूल्य दुकानों सहकारी समितियों में प्रदर्शित कराया जाए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती एस. समाजदार सहित कृषि और इससे जुड़े विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी किसानों के मोबाइल नम्बर लेकर पंजीकृत करने की कार्रवाई की जाए, इसके साथ ही कृषि और इससे जुड़े विभागों के एस.एम.एस. भेजा जाए। कृषक सलाह केन्द्रों पंचायतों, और उचित मूल्य दुकानों में किसानों को दी जाने वाली सलाह का प्रदर्शन कराया जाए, इन स्थानों में किसानों की सुविधा के लिए विभिन्न टोल फ्री नम्बरों का प्रदर्शन भी कराया जाए। सलाह के प्रदर्शन के लिए डिस्पले बोर्ड की व्यवस्था की जाए ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से किसानों के मोबाइल नम्बर का पंजीयन किया जाए।
किसानों की विकासखंड स्तर पर कृषक सलाह कार्यशाला का आयोजन कर कम वर्षा की स्थिति में किसानों को उपयोगी और जरूरी सलाह दी जाए साथ ही कृषि और इससे जुड़े विभागों की योजनाओं की जानकारी और आनलाइन आवेदन के संबंध में बताया जाए। उन्होंने कहा कि वेबसाइट में खाद बीज, उपकरणों आदि के संबंध में किसानों की मांग और उपलब्धता की जानकारी दर्ज की जाए।
खाद बीज का उठाव कृषि विभाग के पंजीकृत लाइसेंसियों के माध्यम से कराया जाए। किसानों को दी जाने वाली सलाह को गुड गवर्नेंस के लिए तैयार किए गए ई-प्रशासन वेबसाइट से लिंक किया जाए। क्रमांक 39/455/केशरवानी
