- January 18, 2018
नान बैंकिग फायनेंस कंपनियों पर निगरानी के निर्देश— मुख्य सचिव
भोपाल (संदीप कपूर/राजेश दाहिमा)——–मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई परख वीडियो कान्फ्रेंस में नान बैंकिग फायनेंस कंपनियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश समस्त जिला कलेक्टरों को दिए गए।
वीडियो कान्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 359 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिला कलेक्टरों को म.प्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत इन कंपनियों पर निगरानी एवं कार्यवाही के निर्देश दिए गये।
मुख्य सचिव श्री सिंह ने राजस्व प्रकरणों के समाधान में उपलब्धियों के लिये राजस्व अधिकारियों को बधाई दी। उन्होने जिला कलेक्टर तथा संभागायुक्त को यह निरंतरता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। श्री सिंह ने फसल कटाई प्रयोग को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठकों में सम्मिलित करने के निर्देश भी दिए।
वीडियो कान्फ्रेंस में भावांतर भुगतान योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि रबी फसलों का पंजीयन फरवरी माह में होगा। इसमें प्याज को शामिल किया जाएगा। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल कटाई प्रयोग अपलोड करने में भिंड, हरदा, मुरैना, नरसिंहपुर तथा रायसेन जिलों को स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गये।
इस मौके पर विद्युत कनेक्शन देने के लिए लागू सौभाग्य योजना की भी जिलावार समीक्षा की गई। अक्टूबर 2018 तक योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश कलेक्टरों को दिये गये।
वीडियो कान्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डाटाबेस में आधार नंबर की फीडिंग में डिंडोरी, नीमच और छिंदवाड़ा में 90% कार्य पूर्ण हो चुके है। अन्य सभी जिलों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में फरवरी माह तक दुकान आवंटित करने ओर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में शेष परिवारों को जोड़ने के कार्य को गति देने के निर्देश दिए गये।
वीडियो कान्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन 15 मार्च से आरंभ होगा और इसके लिये पंजीयन प्रक्रिया 15 फरवरी से आरंभ की जाएगी। पंजीयन सुविधा तीन हजार केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस मौके पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण तथा आवास सहायता योजना की समीक्षा भी की गई ।
प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव उर्जा श्री आई.सी.पी. केसरी, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति श्री के.सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य श्री एस.एन. मिश्रा तथा प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पांण्डे वीडियो कांफ्रेस में उपस्थित थे।
