• March 7, 2016

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की 16वीं एवं परिवहन विकास परिषद् की 37वीं संयुक्त बैठक:

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की 16वीं एवं परिवहन विकास परिषद् की 37वीं संयुक्त बैठक:

विरेन्द्र सिंह राठौर ( उदयपुर )—————– राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की 16वीं एवं परिवहन विकास परिषद् की 37वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में न्यू कन्वेन्षन सेंटर में माननीय मंत्री, केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमे भारत के लगभग राज्यों के परिवहन विभाग के मंत्री एवं आयुक्तों के साथ-साथ पुलिस महानिदेषकों ने भाग लिया।1

भारत में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए अगले 5 वर्षो में इसे को 50 प्रतिषत कम करने का लक्ष्य लेते हुए सड़क सुरक्षा मानको में सुधार एवं सुनिष्चितता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप अध्ययन कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान के परिवहन मंत्री श्री यूनुस खान की अध्यक्षता में 7 अन्य राज्यों (आन्ध्रप्रदेष, बिहार, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम, उडीसा) के परिवहन मंत्रियों की एक सड़क सुरक्षा एम्पावर्ड कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया जिसमे कुछ राज्यों के परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारिगणों को भी शामिल किया जायेगा।

यह समिति मुख्य रूप से वर्तमान परिवहन व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा का अध्ययन कर टेक्नोलाॅजी के उन्नयन एवं प्रयोग, लाईसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, प्रषिक्षिक चालक, प्रदू्षण, कैपेसिटी बिल्ंिडग, त्वरित एवं गारन्टीबद्ध कस्टमर सर्विस, बस टर्मिनल्स, सार्वजनिक परिवहन सेवा, प्रवर्तन, इमरजेंसी केयर, पंचायत स्तर तक सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, सड़क सुरक्षा विष्वविद्यालय, रिसर्च, सड़क दुर्घटनाओं के वैज्ञानिक अनुसंधान, वर्तमान सड़कों एवं जक्षंनों की आॅडिट, व्यापक सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का व्यापक प्रयोग, समर्पित सड़क सुरक्षा कोष इत्यादि विषयों से सम्बन्धित नीतिगत मामलों पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित नीतिगत मामलों पर सुझाव देगी।

उक्त समिति की त्रैमासिक बैठक आवष्यक रूप से होगी। समिति पूरे देश की परिवहन प्रणाली में गुणात्मक सुधार के साथ आम सड़क उपयोगकर्ताओं के हित में एकरूपता लाते हुए कार्य करेगी। राजस्थान राज्य में सड़क सुरक्षा पर किये जा रहे कार्यो को रोल माॅडल के रूप में अन्य राज्यों में भी लागू किया जायेगा।

धन्यवाद!

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