- July 11, 2023
2 अगस्त से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने कि याचिका पर रोजाना सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह 2 अगस्त से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने से संबंधित कई याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई करेगा।
खंडपीठ ने आगे स्पष्ट किया कि याचिकाओं की सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर दैनिक आधार पर होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों के सामान्य सुविधा संकलन की तैयारी के लिए दो अधिवक्ताओं को नोडल वकील नियुक्त किया है। इसमें कहा गया है कि लिखित प्रस्तुतियाँ भी 27 जुलाई को या उससे पहले दायर की जाएंगी और सुविधा संकलन में कोई अतिरिक्त वृद्धि की अनुमति नहीं होगी।
केंद्र ने कहा कि वह अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर की स्थिति को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक दिन पहले दायर हलफनामे की सामग्री पर भरोसा नहीं करेगा।
5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की घोषणा की गई, जिसके कारण जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करना और शासन और विकास को मजबूत करना था।
आगामी सुनवाई निरस्तीकरण की संवैधानिकता पर चर्चा करेगी, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में नागरिकों की सहमति के बिना अनुच्छेद 370 को हटाने की वैधता के संबंध में।