- October 15, 2022
हिजाब : बेंच का गठन
सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में खंडपीठ के दो न्यायाधीशों में से एक के साथ कर्नाटक उच्च न्यायालय के 15 मार्च के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार के प्रतिबंध को मान्य किया, और दूसरे ने उच्च न्यायालय को अलग कर दिया।
दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने अपने विचार में विभाजित होने के साथ, मामले को उचित निर्देशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) यू यू ललित के समक्ष रखने का निर्देश दिया।
एक विभाजित फैसला तब पारित किया जाता है जब बेंच किसी मामले में या तो सर्वसम्मति से या बहुमत के फैसले से एक या दूसरे तरीके से फैसला नहीं कर सकती है। विभाजित फैसले तभी हो सकते हैं जब बेंच में जजों की संख्या सम हो। यही कारण है कि न्यायाधीश आमतौर पर महत्वपूर्ण मामलों के लिए विषम संख्या (तीन, पांच, सात, आदि) की बेंच में बैठते हैं, भले ही दो-न्यायाधीश बेंच – जिन्हें डिवीजन बेंच के रूप में जाना जाता है – असामान्य नहीं हैं।
विभाजित फैसले के मामले में, मामले की सुनवाई एक बड़ी बेंच द्वारा की जाती है।
जिस बड़ी बेंच को विभाजित फैसला दिया जाता है, वह उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ हो सकती है, या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है।
हिजाब के फैसले के मामले में, CJI, जो ‘रोस्टर के मास्टर’ हैं, मामले की सुनवाई के लिए एक नई, बड़ी बेंच का गठन करेंगे।
