• April 30, 2018

सडक़ सुरक्षा की समीक्षा और निर्देश–प्रधान सचिव सुधीर राजपाल

सडक़ सुरक्षा  की समीक्षा और निर्देश–प्रधान सचिव सुधीर राजपाल

झज्जर ——– हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरआर जोवल तथा विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने झज्जर के लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में परिवर्तन कार्यक्रम के तहत बहादुरगढ़ व बादली खण्डों में सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
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अलग-अलग विभागों से खण्डवार योजनाओं की समीक्षा करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला के अधिकारियों को नई समयसीमा देते हुए योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उपायुक्त सोनल गोयल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव का झज्जर पहुंचने पर स्वागत किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आरआर जोवल ने बहादुरगढ़ खंड में सरकार की योजनाओं के क्रियांवयन की समीक्षा की। योजनावार अधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्होंने क्रियांवयन के दौरान लोगों के फीडबैक के बारे में भी जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का सफलता से क्रियांवयन करने के लिए सभी अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा, विभागवार प्रदर्शन की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी। अगर प्रदर्शन में कमी मिली तो संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होंगे।

प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने बादली खण्ड को लेकर अधिकारियों को संबोधित करते हुए विभिन्न योजनाओं के लाभपात्रों के लक्ष्य में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आप योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए और बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ी तो सब्सिडी बढ़ाने की भी सिफारिश करेंगे।

बैठक के दौरान खण्डवार वित्तीय सेवाएं, किसानों की आय दोगुनी करना, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, स्वच्छ भारत, भीड़-भाड़ से मुक्त बाजार, युवाओं के जुड़ाव, वायु प्रदूषण में कटौती, प्रमाण पत्र जारी करना, पुलिस से संबंधित विषय, अधिकारियों की ओर से की गई पहल आदि विषयों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की।

उल्लेखनीय है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियांवयन के लिए राज्य के चयनित खंडों में प्रशासनिक सचिव स्तर के अधिकारी समीक्षा करेंगे। किसी योजना के क्रियांवयन में जमीनी अनुभव का मूल्यांकन बेहद आवश्यक होता है।

समीक्षा बैठक में डीआरआई ऋण, मुद्रा, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, माइक्रो इरिगेशन, गैर ऋणी किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान, मधु मक्खी पालन-मत्स्य पालन-मशरूम व संबंधित गतिविधियां, किसान उत्पादक संघों (एफपीओ) का गठन, ढेंचा खेती को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समय पर स्टाफ की उपस्थिति के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम का प्रयोग, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण, एफआरयू सुधार, प्रति डिलीवरी पर आधारभूत सुविधाएं, बेसहारा पशुओं से मुक्ति, ठोस कचरा एकत्रिकरण, जनसुविधाएं, ग्रीन पार्क, सक्षम योजना, प्लेसमेंट, यूथ क्लबों को सक्रिय बनाना, स्कूलों व समुदायों को खेलों से जोडऩा, पराली जलाने की प्रवृति पर रोक, वायु गुणवत्ता की निगरानी, कूड़ा जलाना, जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग ए व बी श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या, आवास प्रमाण पत्र, मोस्ट वांटेड-पीओ-बेल जंपर की गिरफ्तारी, निर्धारित समय में अंतिम रिपोर्ट नहीं जमा कराने वाले मामलों की संख्या, रेप व मर्डर से संबंधित मामले, चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित मामलें, हादसों में गिरावट, छेड़-छाड़ से संबंधित घटनाओं की निगरानी, जिला सडक़ सुरक्षा कमेटी की बैठक आदि मामलों पर विभागवार फीडबैक लिया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि अगर कोई अधिकारी दूसरे विभाग से संबंधित योजना के बेहतर क्रियांवयन को लेकर मन में सुझाव लाता है तो इसे अपने व्हाटसएप ग्रुप पर भी शेयर करें।

उन्होंने यह बात सडक़ सुरक्षा को लेकर झज्जर जिला में किए गए इंतजामों को लेकर अधिकारियों की बैठक के दौरान कही। सडक़ सुरक्षा को लेकर आयोजित अलग से सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि जिन सडक़ों पर गड्ढ़े हो उन्हें तुरंत भरवाया जाए।

बैठक के दौरान एसडीएम झज्जर रोहित यादव ने पीपीटी के माध्यम से सडक़ सुरक्षा के क्षेत्र में झज्जर जिला में किए इंतजामों के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर एसपी पंकज नैन, एएसपी शशांक कुमार सावन, एडीसी सुशील सारवान, एसडीएम बादली त्रिलोक चंद, एसडीएम बहादुरगढ़ जगनिवास, एसडीएम बेरी एवं सीटीएम अश्विनी कुमार, डीडीपीओ विशाल कुमार आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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