राजस्व लोक अदालत: 14 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण

राजस्व लोक अदालत: 14 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण

जयपुर -राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणजनों के लिये राजस्व प्रकरणों के निपटारे के लिये राजस्व लोक अदालत शिविरों की सोमवार को भीलवाड़ा जिले मेें शुरुआत हुई। जिले में 14 शिविर आयोजित कर वर्षो से लंबित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

जिला कलक्टर डॉ. टीना कुमार ने माण्डल तहसील के लुहारिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर में पहुंचकर शिविर का जायजा लिया।  उन्होंने शिविर में सीधा संवाद कायम किया तथा अपने मामले आपसी समझाइश द्वारा लोक अदालत शिविर में ही निपटाने के लिये प्रेरित भी किया।

उन्होंने उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी एवं ग्राम सचिवों को निर्देशित किया कि शिविर में आया कोई भी पीडि़त निराश होकर न जाये। उनके मामलों का आपसी समझाइश के माध्यम से अथवा मेरिट आधार पर  निश्चित रुप से निस्तारण किया जाये।

उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि राज्य सरकार द्वारा उनकी ग्राम पंचायत पर ही राजस्व न्यायालय शिविर आयोजित करने से उनके श्रम व अर्थ की भी बचत होगी तथा उन्हें त्वरित न्याय मिल सकेगा।

जिला कलक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया की 15 जुलाई तक आयोजित किये जाने वाले इन शिविरों की पूर्व तैयारी रखें। मामलों का चिन्हीकरण कर अधिकाधिक मामलों का निस्तारण कराया जाये। उन्होंने कहा कि शिविर में आनेवाले ग्रामीणजनों के बैठने, छाया, पानी आदि की समुचित व्यवस्था की जाये। उपखण्ड अधिकारी शिविरों की उचित मोनिटरिंग करें तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट मुख्यालय पर भिजवायें।

लुहारिया, चाखेड व प्रतापपुरा में निपटे 51  मामले:

राजस्व लोक अदालत शिविर के प्रथम दिन भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील के लुहारिया एवं चाखेड तथा शाहपुरा तहसील के प्रतापपुरा में लगाये गये शिविरों में 51 मामलों का निस्तारण किया गया। उपखण्ड अधिकारी माण्डल ने बताया कि लुहारिया में पत्थरगढी के 2, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 532 के 3, धारा 88 के एक, एलआरएैक्ट की धारा 137 के 7 प्रकरणों सहित चाखेड शिविर में  राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के एक, धारा 88 के 3, इजराय प्रार्थना पत्र 2 तथा नामांतरकरण की अपील के एक मामले सहित 7 मामलों का निस्तारण किया गया।

शाहपुरा के प्रतापपुरा शिविर में प्रथम दिन कुल 31 मामले निपटाये गये जिनमें नामातंरणकरण के 30, खाता दुरुस्ती का एक तथा खाता विभाजन के 3 मामलों का निस्तारण किया गया।

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