मध्यप्रदेश के विधानसभा में बजट प्रस्तुत

मध्यप्रदेश के विधानसभा में बजट प्रस्तुत

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विधानसभा में प्रस्तुत बजट मध्यप्रदेश के विकास को तेज गति से आगे ले जाने वाला बजट है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों के कल्याण का ध्यान रखा गया है। यह बजट लगातार 11 वें वर्ष रेवेन्यु सरप्लस वाला बजट है। उन्होंने संतुलित और विकासपरक बजट के लिये वित्त मंत्री को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह मध्यप्रदेश के विकास के लिये बनाये गये विज़न-2018 को साकार करने वाला बजट है। करीब एक लाख 31 हजार 199 करोड़ रूपये का यह बजट गत वर्ष से 12 प्रतिशत अधिक है। इसमें पूंजीगत परिव्यय में 13.8 प्रतिशत की वृद्धि तथा राजस्व व्यय में मात्र 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल ऋण गत वर्ष के 20.7 प्रतिशत से घटकर 19.6 प्रतिशत रह गया है। राजस्व प्राप्ति की तुलना में ब्याज भुगतान मात्र 7.04 प्रतिशत है, जो वर्ष 2003-04 में 22 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्ति की तुलना में वेतन-भत्तों के व्यय में लगातार कमी हुई है, जो वर्तमान में मात्र 22.63 प्रतिशत रह जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दी गयी है। सड़कों के लिये 5 हजार 900 करोड़ रूपये, ग्रामीण सड़कों के लिये 2 हजार 800 करोड़ रूपये, ऊर्जा के लिये 9700 करोड़ रूपये, सिंचाई के लिये 7400 करोड़ तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिये 19 हजार 600 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। बजट में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिये 22 हजार 500 करोड़ रूपये, महिला एवं बाल विकास के लिये 4,400 करोड़ रूपये, स्कूली शिक्षा के लिये 15 हजार 700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। बजट में कौशल विकास और निवेश को बढ़ाने के लिये आवश्यक व्यवस्थाएँ की गयी है। कानून-व्यवस्था की बेहतरी के लिये 5 हजार पुलिस जवान की भर्ती का प्रावधान किया गया है। बजट में पर्यटन, खेल-कूद और संस्‍कृति को बढ़ावा देने के साथ सिंहस्थ आयोजन के लिये पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बजट को अधोसंरचना विकास, निवेश को बढ़ावा देने वाला संतुलित और जनकल्याणकारी बजट बताया है।

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