जयपुर (विधानसभा सूत्र)————-दुर्घटनाबीमा योजना में असामयिक मृत्यु पर दिए जाएंगे 5 लाख रुपए, सहकार किसान कल्याण योजना में मिलेगा 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान – सहकारिता राज्य मंत्री – किसानों को 5 लाख तक की साख सीमा – 25 प्रतिशत बी कंपोनेंट अनिर्वाय के स्थान पर अब ऎच्छिक – फसली ऋण पर हिस्सा राशि 9 प्रतिशत से कम कर 8 प्रतिशत की – जिला, सेटेलाईट, सीएससी में सहकारी दवा बिक्री केन्द्र आरंभ कर स्थानीय युवाओं को रोजगार जयपुर, 28 र्माच।
सहकारिता राज्य मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने सहकार किसान कल्याण योजना में 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान, किसानों को 5 लाख रुपए तक की साख सीमा, र्दुघटना बीमा योजना का विस्तार, नए दवा बिक्री केन्द्र खोलकर स्थानीय युवाओं को रोजगार, राजफैड में र्ऑगेनिक र्फामिंग के लिए अलग से प्रकोष्ठ, फसली ऋण में 25 प्रतिशत बी कंपोनेंट की बाध्यता समाप्त करने, एसएमएस में सुपर र्माकेट व केन्टीन, जयपुर, जोधपुर, कोटा व अजमेर में ऑनलाइन शॉपिंग व पेंशर्नस को उपभोक्ता संघ द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी जैसी महत्वर्पूण व जनहितकारी घोषणाएं कीं।
श्री किलक सोमवार को राज्य विधानसभा में मांग संख्या 36 सहकारिता पर हुई बहस का जबाव दे रहे थे। बहस के बाद सदन ने सहकारिता की 5 अरब 15 करोड़ 56 लाख 48 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं। इससे पहले सहकारिता राज्यमंत्री ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि अनुदान मांगों के संर्दभ में 119 कटौती प्रस्ताव सदन मं आए हैं, उनका परीक्षण कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन की और अधिक मजबूतीे व किसानों, ग्रामीणों, युवाओं, महिलाओं एवं आम उपभोक्ताओं से सीधा जुड़ाव हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने अपेक्स बैंक व जयपुर सीसीबी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश के किसानों का सम्मान बताया। सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि फसली ऋण वितरण और नार्बाड से रिफाइनेन्स लेने में राजस्थान समूचे देश में सबसे आगे है।
मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के सतत् प्रयासों से नार्बाड ने राज्य के लिए रिफाइनेन्स 40 से बढ़ा कर 45 प्रतिशत कर दिया है। चालू वित्तीय र्वष में 2 लाख 93 हजार नए सदस्यों को जोड़ते हुए 26 लाख किसानों को 15 हजार 370 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए गए हैं। चूरू, कोटा व टोंक सीसीबी को हिस्सा राशि व अनुदान के साथ ही फसली ऋण ब्याज अनुदान के 370 करोड़ रुपए व सीसीबी की संभावित हानि की भरपाई के 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि फसली सहकारी ऋणों में 25 प्रतिशत बी कंपोनेंट की अनिर्वायता को हटाकर अब ऎच्छिक कर दिया गया है। उन्होंने फसली सहकारी ऋणों पर काश्तकारों से ली जा रही 9 प्रतिशत हिस्सा राशि में एक प्रतिशत की कमी करते हुए 8 प्रतिशत करने की घोषणा की। श्री किलक ने बताया कि सहकार किसान कल्याण योजना में ऋणियों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में अब किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की तुलना में कम ब्याज दर पर किसानों को 400 करोड़ रुपए के ऋण दिए जाएंगे।
सहकारिता राज्य मंत्री ने किसानों के लिए सीसीबी से र्निधारित ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक व पेक्स/लेम्पस से 50 हजार रुपए तक की साख सीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि र्दीघकालीन कृषि निवेश ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान जारी रहेगा। सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 20 लाख किसानों को बीमा योजना से जोड़ते हुए 100 से अधिक क्लेमों में 2 करोड़ रु. से अधिक का बीमा लाभ दिलाया गया हैं। उन्होंने बताया कि आगामी वित्तीय र्वष से व्यक्तिगत दुघटना बीमा योजना में र्दुघटना में मृत्यु होने पर 3 लाख रुपए के बजाय 5 लाख रुपए का बीमा लाभ दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों की सभी 484 शाखाओं को सीबीएस प्लेटर्फाम पर लाया जा चुका है। जब हम सरकार में आए थे तब सहकारी बैंकों में लगभग 24 लाख खाते थे, जबकि आज 68 लाख से अधिक खाते हैं। सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि सहकारी बैंकों में वित्तीय समावेशन को र्मूतरूप देने हेतु रिर्काड समय में फाइनेन्सियल इनक्ल्यूजन गेटवे स्थापित किया तथा सम्र्पूण राज्य में ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केन्द्रों पर माईक्रो ए.टी.एम./पोस मशीनों से भुगतान सुविधा के लिए बिजनस कोरसपोन्डेट (बी.सी.) बनाए गए हैं।
श्री किलक ने घोषणा की कि वित्तीय र्वष 2016-17 में राज्य के सभी 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकोें की वेबसाइट तैयार करवाई जाएगी। समितियों में पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सियां व अन्य गतिविधियों के संचालन को प्रोत्साहित किया जाएगा। श्री किलक ने कहा कि नए गोदामों के र्निमाण व पुरानों की मरम्मत की दिशा में इस र्वष ऎतिहासिक र्काय हुआ है। अब तक 149 नए गोदामों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, 151 और गोदामों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। लगभग 500 समितियों में गादामों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।
आगामी वित्तीय र्वष में नवगठित 100 समितियों में गोदाम र्निमाण के लिए 10 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि पेक्स व्यवस्थापकों की कठिनाईयों तथा मांग को देखते हुए दिसम्बर, 2015 में वेतन आदि के लिए 60 प्रतिशत का राईडर हटाने, सेवानिवृति आयु 60 र्वष करने प्रमुख फैसले थे। व्यवस्थापकों की एक मांग कुछ जिलों में सेवा नियमों के अनुसार स्क्रीनिंग एवं नियमितिकरण की है जिसे आगामी 3 माह में करवा लिया जाएगा। सहकारी बैंकों में सीधी र्भती से नियुक्त परिवीक्षाधीन र्कामिकों के नियत पारिश्रमिक में 2810 से 7180 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। अधिकांश संर्वग की 2015 तक की डीपीसी पूरी कर ली गई है।
उन्होेंने बताया कि उदयपुर सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा आरंभ ऑन लाईन शॉपिंग सुविधा को और आगे बढ़ाते हुए जयपुर, जोधपुर, कोटा तथा अजमेर में भी ऑन लाईन शॉपिंग सुविधा शुरु की जाएगी। इसी तरह से जिला, सेटेलाईट अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थान प्राप्त कर दवा बिक्री केन्द्र खोलकर उसी जिले के बेरोजगार र्फामासिस्टों को रोजगार दिया जाएगा। आगामी वित्तीय र्वष में प्रत्येक जिले में दो-दो और पेक्स में नए सुपर र्माकेट खोलेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री श्री किलक ने कहा कि पेंशनरों की सुविधा के लिए जयपुर में कॉनफैड के माध्यम से पायलट बेसिस पर पेंशनरों को दवाओं की होम डिलीवरी सुविधा प्रारम्भ की जाएगी।
एसएमएस में स्थान आवंटित कराकर मरीजों और उनके परिजनों के लिए उपभोक्ता संघ का एक सुपर र्माकेट तथा अच्छी गुणवत्ता का भोजन तथा अल्पाहार उपलब्ध कराने के लिए केन्टीन आरंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस र्वष राजफैड में र्ऑगेनिक र्फामिंग की जानकारी, तकनीक, सूचनाओं के आदान-प्रदान, जैविक उत्पादों के विपणन आदि से संबंधित एक र्पूण क्रियाशील प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।
सहकारिता राज्य मंत्री श्री किलक ने कहा कि एक ही र्वष में ऑडिट में 22 प्रतिशत की वृद्धि कर र्वष 2014-15 में 49 प्रतिशत समितियों ने अपना ऑडिट करवाया। इस र्वष अब तक लगभग 55 प्रतिशत समितियां अपना ऑडिट करवा चुकी हैं। ऑडिट एवं वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए कारगर प्रयास इस र्वष भी जारी रखे जाएंगे।
