- August 13, 2015
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बैठक
रायपुर – राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आज यहां नवीन विश्राम भवन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए संबंधित विभागों की बैठक ली गई। बैठक में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती शताब्दी पाण्डेय ने कहा कि राज्य के निजी स्कूलों में स्क्रीनिंग को रोकने के लिए ऐसे स्कूलों के विरूद्ध आवश्यक रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए, जहां स्क्रीनिंग किया जा रहा है।
श्रीमती पाण्डेय ने स्कूलों में शौचालय निर्माण सहित आधारभूत अधोसंरचना, निजी स्कूलों में कार्पोरल पनिशमेंट की रोकथाम, नैतिक शिक्षा, शाला प्रबंध समिति, समावेशी शिक्षा, निःशक्त बच्चों के लिए शौचालय और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, गणवेश वितरण व्यवस्था, आवासीय शिक्षण संस्थाओं में व्यवस्था सहित स्कूली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सुब्रत साहू ने बताया गया कि बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के पूर्व 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में स्वयं को अभिव्यक्त करने की कला, लिखावट और लेखन शैली, योग के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ाने, जीवन कौशल क्षमता विकास और समसामयिकी तथा महापुरूषों की जीवनी जैसे विषयों में सप्ताह के अलग-अलग दिवसों में बच्चों को गतिविधियां कराई जाती है।
बैठक में यह भी बताया गया कि बच्चों के अधिकार विषय में कक्षा पांचवीं, आठवीं और दसवीं कक्षा में पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं। इसी तरह तृतीय लिंग समुदाय के बारे में बच्चों को जागरूक बनाने के लिए कक्षा छठ्वीं से दसवीं तक की कक्षा में पाठ रखे गए हैं। गणित और विज्ञान के प्रति रूचि बढ़ाने के लिए स्कूलों में शुरूआत के पीरियड में इन विषयों को पढ़ाने तथा सभी विषयों की साप्ताहिक परीक्षा लेने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद के संचालक श्री संजय ओझा ने समावेशी शिक्षा के अंतर्गत राज्य में स्त्रोत व्यक्ति और संसाधनों के निर्माण, बाल अधिकार विषयों को विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में शामिल करने और इन अधिकारों के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में आयोग के सदस्य श्रीमती उमा भारती सराफ, डॉ. सिमी श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव, श्री रमेश कुमार राजपूत, श्री परमानंद देशमुख, श्री प्रदीप कुमार कौशिक और स्कूल शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, आदिम जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय, सर्व शिक्षा अभियान, खेल एवं युवा कल्याण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
