पेसूका———केंद्रीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने मुश्किल चुनौतियों के बावजूद 87 […]
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कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकार्ड 271.98 मिलियन टन तक अनुमानित
कृषि मंत्रालय———————कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2016-17 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों को 15 फरवरी, 2017 को जारी […]
पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना प्रारंभ की गई जिसमें 5.35 करोड़ रूपये से 100 केन्द्र खोले जाने हैं: श्री राधा मोहन सिंह
पेसूका—————-केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि कृषि स्नातक तक के पाठयक्रमों को रोजगार से जोड़ कर पेशेवर […]
ऑटिज्म प्रमाणन टूल्स पर प्रशिक्षण की राष्ट्रीय कार्यशाला
पेसूका———-भारत सरकार के सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय की सांविधिक निकाय- ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के राष्ट्रीय न्यास […]
दलित समाज में व्याप्त नशे दुःखद—कमांडर अंजू सिंह
गोरखपुर —-लक्ष्य की गोरखपुर टीम ने गोरखपुर के राप्ती नगर के बौद्ध विहार में एक सामाजिक चर्चा का आयोजन किया जिसमे लखनऊ से आई लक्ष्य […]
रिफंड राशि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 41.5 प्रतिशत अधिक
वित्त मंत्रालय ———-बैंगलुरू स्थित आयकर विभाग के केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 फरवरी, 2017 तक 4.19 करोड़ से भी […]
देश में प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीजों की उपलब्धता में वृद्धि
पेसूका ————-केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि किसानों के समग्र और दीर्घकालिक विकास के लिए केन्द्र सरकार […]
वर्षांत समीक्षा – कोयला -कोयला उत्पादन 391.10 मिलियन टन हुआ, अप्रैल-नवंबर, 2016 के दौरान 1.6 प्रतिशत की समग्र वृद्धि
पेसूका ——कोयला मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष की प्रगति को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। 2015 में हुई कोयला […]
दलित समाज आज भी नारकीय जीवन जीने के लिए विवश
लखनऊ——— लक्ष्य की महिला टीम दुवारा ” घर घर बहुजन जनजागरण ” के तहत लखनऊ के जानकीपुरम में एक कैडर कैम्प का आयोजन किया गया […]
रियल एस्टेट- राज्यों द्वारा कानून नहीं बनाने पर गंभीर स्थिति उत्पन्न
पेसूका——–जहां खरीदार इस वर्ष पहली मई से रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास), अधिनियम, 2016 के तहत राहत पाने के हकदार हैं, वहीं केन्द्र सरकार ने […]
