असम रूरल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, 2004 को रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने असम रूरल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, 2004 को रद्द कर दिया है, जो मेडिसिन और रूरल हेल्थ केयर में डिप्लोमा धारकों को […]

पुरुलिया के जिलाधिकारी की उपस्थिति मेंनगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव :: न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा

न्यायाधीश ने आदेश दिया कि पुरुलिया जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में चुनाव कराना होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने  पुरुलिया में झालदा […]

कलकत्ता उच्च न्यायालय :: न्यायाधीश के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कदम

अधिवक्ताओं के वैधानिक अखिल भारतीय निकाय ने इस सप्ताह की शुरुआत में न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के अदालत कक्ष में वकीलों की हलचल को “अशोभनीय” बताते […]

यह आवश्यक है कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक उचित संतुलन बनाया जाए

सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक उचित संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने  10 जनवरी को विधायिका, कार्यपालिका […]

जाति सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द करने की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत […]

मैं तय करूंगा कि मेरे न्यायालय में क्या अभ्यास होता है –CJI चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी वाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह को फटकार लगाई जब  जोर देकर कहा कि अदालत को उनके मामले को […]

कॉलेजियम ने दो न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10-01-2023 को हुई अपनी बैठक में दो न्यायिक अधिकारियों को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की […]

नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए को चुनौती

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए   को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए  कहा कि याचिकाओं में […]

जबरन धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है–सुप्रीम कोर्ट

धर्मांतरण को एक गंभीर मुद्दा मानते हुए जिसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने  केंद्र और राज्यों को धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण को […]

नाबालिग का नाम और फोटो प्रकाशित करने के कारण मिड-डे अखबार को नोटिस: बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई स्थित अखबार मिड-डे को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 का उल्लंघन करने के […]