केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के एक दिन बाद, सर्वोच्च […]
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तमिल भाषा का पेपर लिखने से दी गई छूट को एक साल के लिए बढ़ा: आप इसे एक साल तक जारी रखें –सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को भाषाई अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में तमिल भाषा का पेपर लिखने […]
100 रुपये रिश्वत लेने के 32 साल पुराने मामले में सेवानिवृत्त 82 वर्षीय रेलवे क्लर्क को एक साल कैद
लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने 100 रुपये रिश्वत लेने के 32 साल पुराने मामले में सेवानिवृत्त 82 वर्षीय रेलवे क्लर्क को एक साल कैद […]
अपील खारिज : विधायकों के अवैध शिकार मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो
दिसंबर 2022 में तेलंगाना हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। […]
17 साल बाद हत्यारे को उम्रकैद की सजा
17 साल पहले अलीगढ़ जिले की इगलास सीट से तत्कालीन विधायक मलखान सिंह और उनके गनर की हत्या के मामले में यूपी के बुलंदशहर की […]
मंदिर के नाम पर चल रही अनधिकृत और अवैध फर्जी वेबसाइटों को पूरे तमिलनाडु में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को निर्देश दिया कि मंदिर के नाम पर चल रही अनधिकृत और अवैध फर्जी वेबसाइटों को पूरे […]
सार्वजनिक स्थानों पर लिंग-तटस्थ शौचालय स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार को निर्देश
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों पर मौजूदा लिंग आधारित शौचालयों के अलावा एकल अधिभोग लिंग-तटस्थ शौचालयों को मंजूरी दी है। राज्य सरकार […]
पत्रकार राणा अय्यूब को सम्मन , 31 जनवरी को सुनवाई –सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद की एक विशेष अदालत से कहा, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार राणा अय्यूब को सम्मन […]
‘रॉ और आईबी की संवेदनशील या गुप्त रिपोर्ट को सार्वजनिक करना गंभीर चिंता का विषय है– कानून मंत्रालय
न्यायिक नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच चल रही लड़ाई के बीच, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह “गंभीर चिंता” […]
यह सुनिश्चित करना राज्य का वैधानिक दायित्व है कि खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन और निपटान इस तरह से किया जाए
मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि खतरनाक कचरे से सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य न केवल स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण के पास है बल्कि राज्य तक […]
