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समाधान / आर्थिकी

shailesh समाधान / आर्थिकी December 31, 2014

कृषि उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढ़ाने की सरकार की प्राथमिकता – राधा मोहन सिंह

नई दिल्ली  –  केन्‍द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कृषि उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढ़ाने की सरकार की प्राथमिकता
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shailesh समाधान / आर्थिकी December 31, 2014

जल संसाधन मंत्रालय: उपलब्धियां एवं पहल वर्षांत समीक्षा

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तीन आयामी उद्देश्यों के साथ जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग, समग्रता और
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shailesh समाधान / आर्थिकी December 31, 2014

मार्च 2015 तक लगभग सारी रिक्तियों को भर दिये जायेंगे- मुख्यमंत्री

पटना (बिहार)  – मार्च 2015 तक सभी विभागों  के अन्तर्गत रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति कर लिये जायेंगे। योजना
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shailesh समाधान / आर्थिकी December 31, 2014

सस्ता राशन उपलब्ध :अन्तोदय परिवारों के सदस्यों की संख्या 9,50,696

शिमला –  हिमाचल प्रदेश में 4794 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी ढंग
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shailesh समाधान / आर्थिकी December 31, 2014

स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प

 शिमला (हि०प्र०) – प्रदेश सरकार राज्य के सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ-साथ किसानों के लिए सिंचाई
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shailesh समाधान / आर्थिकी December 30, 2014

वर्षान्‍त समीक्षा: खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय

1.  देश में खाद्य प्रसंस्‍करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 1988 में खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय
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shailesh समाधान / आर्थिकी December 30, 2014

पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय:एनएलसीपीआर के तहत करीब 472 करोड़ रुपए जारी

नई दिल्ली – पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने राज्‍य के विकास की गाड़ी को पटरी पर लाने और विकास प्रक्रिया
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shailesh समाधान / आर्थिकी December 30, 2014

चम्बा जिले की चुराह तहसील : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरम्भ करने को स्वीकृति

चम्बा जिले की चुराह तहसील (हि०प्र०) बैठक में चम्बा जिले की चुराह तहसील की ग्राम पंचायत बनांतर के तुंगला में
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shailesh समाधान / आर्थिकी December 29, 2014

निर्माण कार्य पर पाबंदी के लिए शिमला में चुने जाएंगे और हरित क्षेत्र

शिमला (हि०प्र०) – प्रदेश सरकार ने शिमला शहर में और हरित क्षेत्र चिन्हित करने का निर्णय लिया है ताकि शहर
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shailesh समाधान / आर्थिकी December 27, 2014

पारदर्शिता लाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय : मनरेगा स्‍कीमों की मोबाइल मॉनिटरिंग

नई दिल्ली  –  ग्रामीण विकास मंत्रालय के महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानि एमजीएनआरईजीए (मनरेगा) स्‍कीमों के लिए
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