नई दिल्ली – केंद्रीय सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नि:शक्तजन सशक्तीकरण विभाग ने आज सुबह (रविवार) कनॉट प्लेस में एक अनूठा पहल करते हुए […]
Category: समाधान / आर्थिकी
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की समीक्षा
नई दिल्ली -केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने पूर्वोत्तर राज्यों का दो दिन (29-30 जनवरी, 2015) का दौरा किया। श्री […]
गंगा की सफाई और संरक्षण : जर्मन प्रतिनिधिमंडल
नई दिल्ली – जर्मनी की पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, निर्माण और परमाणु सुरक्षा मंत्री डॉ. (श्रीमती) बारबरा हैंड्रिक्स के नेतृत्व में एक जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने आज […]
पर्यटन क्षेत्र: भारत और ओमान के बीच समझौता
नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के […]
सीमा व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार -वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली -केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को ‘जान पर खेलकर असाधारण उत्कृष्ट सेवा’ और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उल्लेखनीय प्रदर्शन […]
प्रधानमंत्री कार्यालय: 2022 तक “सबके लिए मकान” की समीक्षा – प्रधानमंत्री
नई दिल्ली – यह बैठक ‘सबके लिए मकान’ मिशन की रूपरेखा तय करने के लिए हुई। सबके लिए मकान सरकार की प्राथमिकता वाली प्रतिबद्धताओं में […]
प्लास्टिक कैरी बैग पर कार्रवाई करने के निर्देश – कलेक्टर श्री भीम सिंह
धमतरी (छत्तीसगढ)- कलेक्टर श्री भीम सिंह ने सभी एस.डी.एम. को अगले एक सप्ताह के भीतर संबंधित अनुभाग में प्लास्टिक कैरी बैग पर कार्रवाई करने के […]
वर्ष 2016 तक प्रदेश के 225 गांव होंगे आदर्श ग्राम
शिमला (हिमाचल प्रदेश) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल डाॅ. धनीराम शांडिल ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की […]
कार्बन क्रेडिट” की बजाय ”ग्रीन क्रेडिट’:: जलवायु परिवर्तन संबंधी परिषद की अध्यक्षता- प्रधानमंत्री
• प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक दृष्टिकोण में मूलभूत बदलाव लाने अर्थात् ”कार्बन क्रेडिट” की बजाय ”ग्रीन क्रेडिट” दृष्टिकोण अपनाए जाने के […]
सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण व विकास : केन्द्र से 470 करोड़ रूपये की मांग
रायपुर (छत्तीसगढ) – सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण व विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र से लगभग 470 करोड़ रूपये की मांग की है। छत्तीसगढ़ […]
