कार्बन क्रेडिट” की बजाय ”ग्रीन क्रेडिट’:: जलवायु परिवर्तन संबंधी परिषद की अध्‍यक्षता- प्रधानमंत्री

 • प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक दृष्टिकोण में मूलभूत बदलाव लाने अर्थात् ”कार्बन क्रेडिट” की बजाय ”ग्रीन क्रेडिट” दृष्टिकोण अपनाए जाने के […]

सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण व विकास : केन्द्र से 470 करोड़ रूपये की मांग

रायपुर (छत्तीसगढ) – सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण व विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र से लगभग 470 करोड़ रूपये की मांग की है। छत्तीसगढ़ […]

दीनदयाल अंत्‍योदय योजना :: शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास पर एमआईएस की नजर -श्री एम. वेंकैया नायडू

नई दिल्ली –   आवास एवं शहरी गरीबी उन्‍मूलन मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज दीनदयाल अंत्‍योदय योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए कौशल […]

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में जीव-जंतु कल्याण बोर्ड गठन

रायपुर – (छत्तीसगढ) – सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में जीव-जंतु कल्याण बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया गया है। पशुओं के […]

नक्सलवाद की समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिये भरपूर सहयोग करेगी:- केन्द्रीय गृह मंत्री

पटनाः-(बिहार) – पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 21वीं बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2015 को पटना के मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। यह बैठक […]

वित्त मंत्रालय : नागरिक सशक्तिकरण के लिए ई-प्रशासन

नई दिल्ली – केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए ई-प्रशासन को प्रोत्साहन देने के क्रम में […]

गृह मंत्रालय : आवासीय पहचान कार्ड (आरआईसी) रीडर्स – श्री राजनाथ सिंह

नई दिल्ली –   केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर की उपस्थिति में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर.के. धवन और […]

वर्षांत समीक्षा-2014 : रक्षा मंत्रालय -‘मेकिंग इंडिया’

रक्षा मंत्रालय के इतिहास में वर्ष 2014 एक यादगार वर्ष माना जाएगा। एक ऐसा वर्ष जिसमें देश की सुरक्षा नीतियों को मजबूती मिली, अधिग्रहण के […]

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपने घरों में शौचालय :- विश्व बैंक लगभग 240 करोड़ रूपए की सहायता

छत्तीसगढ –    स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपने घरों में शौचालय बनाने तथा उन्हें इसका उपयोग के लिए […]

विमुक्‍त और खानाबदोश जनजातियों के लिए आयोग का गठन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली  – सरकार ने विमुक्‍त और खानाबदोश जनजातियों के लिए आयोग का गठन किया है। यह आयोग राजपत्रित अधिसूचना […]