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shailesh न्यायालय January 3, 2024

बाजार नियामक को तीन महीने के भीतर अदानी समूह की जांच पूरी करने का आदेश

3 जनवरी (रायटर्स) – भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने  देश के बाजार नियामक को तीन महीने के भीतर अदानी समूह
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shailesh न्यायालय December 30, 2023

आरोपी ने पीड़ित को चरम कदम उठाने के लिए उकसाया न हो और ऐसी मौत

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए
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shailesh न्यायालय December 29, 2023

ब्लू पीपल्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सचिव और अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सत्र अदालत ने ब्लू पीपल्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सचिव और अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है,
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shailesh न्यायालय December 29, 2023

निकाह’ के दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल : जमानत देने से इनकार : बंबई

बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे अपनी नाबालिग प्रेमिका
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shailesh न्यायालय December 27, 2023

रिट कोर्ट की एकमात्र आवश्यकता यह जांच करना है कि क्या जांच कानून के अनुसार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर एक रिट याचिका को खारिज
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shailesh न्यायालय December 27, 2023

पीसी की धारा 13 (2) के साथ वाली धारा 7 और 13 (1) (डी) के

आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले के खिलाफ एक आपराधिक अपील की जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने
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shailesh न्यायालय December 25, 2023

छह साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित : तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को

मद्रास हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को
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shailesh न्यायालय December 21, 2023

शारीरिक विकलांगता : PwD उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश: पंजाब और हरियाणा

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने RBI को एक PwD उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश देते हुए
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shailesh न्यायालय December 20, 2023

₹130 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी : मुख्य जीएम नरेश कुमार जैन– निदेशक सत नारायण मित्तल,

एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2020 के कथित ₹130 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में छह में से पांच आरोपियों
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shailesh न्यायालय December 20, 2023

जनहित याचिका खारिज : सभी आदेशों, अधिसूचनाओं और पत्राचारों में ‘केंद्र सरकार’ शब्द को ‘संघ’

दिल्ली उच्च न्यायालय ने  उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें सभी आदेशों, अधिसूचनाओं और पत्राचारों में ‘केंद्र
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