- April 18, 2024
वक्फ बोर्ड घोटाला : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान, खान के वकील ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ को सूचित किया कि वह दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होंगे। अदालत ने उनकी दलील दर्ज की कि खान 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होंगे।
यह जानने पर कि ईडी ने खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि अगर खान एजेंसी के सामने पेश होते हैं तो वह आवेदन वापस ले लें।
हालाँकि, अदालत ने कानून के प्रश्न को खुला रखते हुए, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 की व्याख्या और इसके गुणों पर कुछ टिप्पणियों के संबंध में आक्षेपित आदेश में कुछ टिप्पणियों के बारे में आपत्ति व्यक्त की।
अदालत ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के आदेश की टिप्पणियों को खान के खिलाफ आरोपों के संबंध में मामले की योग्यता पर टिप्पणियों के रूप में नहीं माना जाएगा।
“अगर सामग्री है तो आप गिरफ़्तारी कर सकते हैं; यदि कोई नहीं है, तो गिरफ़्तारी न करें। हम उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं. लेकिन आपको धारा 19 के तहत प्रक्रिया का पालन करना होगा, ”अदालत ने ईडी से कहा।
अदालत ने कहा, “हम मानते हैं कि जब तक धारा 19 (पीएमएलए) के तहत आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती, आप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि वह पेश होता है, आप उसे गिरफ्तार कर लेते हैं।”
उच्च न्यायालय ने पहले मार्च में खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि एक विधायक कानून से ऊपर नहीं है और वह व्यवस्थित रूप से और बार-बार जांच एजेंसी के सम्मन से बचते रहे।
हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमानतुल्ला खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए एक नई याचिका दायर की थी। एजेंसी द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय का अनुरोध करने के बाद सीबीआई और ईडी के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने मामले की सुनवाई 18 अप्रैल के लिए निर्धारित की।
