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shailesh न्यायालय December 21, 2021

1011 दिनों की देरी को माफ करते हुए हाईकोर्ट द्वारा पारित दिनांक 16.09.2021 के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें दूसरी अपील करने में 1011 दिनों की भारी देरी
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shailesh न्यायालय December 21, 2021

दो वकीलों के प्रैक्टिस पर रोक

तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने 18.12.2021 के एक प्रस्ताव द्वारा दो वकीलों को प्रैक्टिस करने से रोक दिया है।
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shailesh न्यायालय December 18, 2021

अदालत एक अपीलीय मंच के रूप में कार्य नहीं करती है —सर्वोच्च न्यायालय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले ने मध्यस्थता में अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप के एक और मामले को संबोधित
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shailesh न्यायालय December 18, 2021

यौनकर्मियों को मतदाता पहचान पत्र, आधार और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण उदाहरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर में यौनकर्मियों को मतदाता पहचान
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shailesh न्यायालय December 18, 2021

खुलासा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य साक्ष्य नहीं—सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी अन्य मुकदमे में किसी अपराध के संबंध में आरोपी द्वारा किया गया
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shailesh न्यायालय December 16, 2021

विशेष रिपोर्ट : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 :: सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा 35 ; धारा 34

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (The Consumer Protection Act, 2019) के अंतर्गत धारा 35 सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा है। यह धारा परिवाद
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shailesh न्यायालय December 16, 2021

12 निलंबित भाजपा विधायक : महाराष्ट्र विधानसभा और राज्य सरकार को भी नोटिस—- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 12 निलंबित भाजपा विधायकों की याचिका पर सुनवाई की है। इन विधायकों को 1 साल
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shailesh न्यायालय December 15, 2021

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए IIT बॉम्बे के एक
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shailesh न्यायालय December 15, 2021

धारा 409, 420 और 477 ए के तहत आरोप साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 और 477 ए के तहत आरोप साबित करने के लिए
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shailesh न्यायालय December 15, 2021

ओवर हेड बिजली के तारों को बिछाने के 19 अप्रैल के आदेश में संशोधन की

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर गुजरात और राजस्थान सरकारों को लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) को बचाने में
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