नई दिल्ली : —— केंद्र सरकार ने 2023-24 तक पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने […]
Author: shailesh
शैलेश कुमार,स्नातक (आनर्स) , पीजी डिप्लोमा : जनसंचार और पत्रकारिता ।
प्रेम चंद पत्रकारिता से सम्मानित ,दिव्याङ्ग. अविवाहित। वेव संचालक, निजी ट्यूटर । डॉ वेद प्रताप वैदिक , संपादकीय, विदेशी मुद्दा ।
1.डॉ नीलम महेंद्र ग्वालियर - समीक्षक और राजनीतिक विशेषज्ञ
2॰राजेश कुमार सिंघानियाँ , राज्य ब्यूरो उत्तरप्रदेश
3॰निशांत कुमार ,लखनऊ , ग्लोबल वार्मिंग विशेषज्ञ
एथेनॉल क्षमता में वृद्धि से 2022-23 में चीनी मिलों के क्रेडिट प्रोफाइल में होगा सुधार
मुंबई:——– ICRA की रिपोर्ट के अनुसार, डिस्टिलरी क्षमता में वृद्धि, शुगर इन्वेंट्री की स्थिति में सुधार और उच्च एथेनॉल आपूर्ति से 2022-23 में एकीकृत चीनी […]
तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर विश्व धरोहर की सूची में- यूनेस्को
नई दिल्ली—-(कमल कुमार)—– तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। यह निर्णय रविवार को हुए यूनेस्को […]
गांवों में रोजगार की सुविधाएं होंगी तो पलायन रुकेगा— नेहा कुमारी
रांची, झारखंड —- कोरोना के संक्रमण ने जिस तरह गांवों को प्रभावित किया था, उससे यह साफ अंदाजा हो गया था कि इसे लेकर अभी […]
वायु प्रदूषण मौसमी समस्या नहीं
लखनऊ (निशांत कुमार) देश के कई प्रमुख शहर वर्ष के अधिकांश भाग के लिए न केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) बल्कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड […]
उपरोक्त तथ्य की पुष्टि किए बिना प्रमाण पत्र जारी करता है, तो उसे लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा
झारखंड —— उच्च न्यायालय ने हाल ही में न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एक खंडपीठ ने कहा कि यदि संबंधित अधिकारी उपरोक्त तथ्य की पुष्टि किए […]
16 अधिवक्ताओं को “वरिष्ठ अधिवक्ता” पद
पटना — उच्च न्यायालय ने पूर्ण न्यायालय की बैठक में 16 अधिवक्ताओं को “वरिष्ठ अधिवक्ता” का पद प्रदान किया है। पदनाम “पटना के उच्च न्यायालय […]
न्यायाधीश मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश —मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में न्यायाधीश मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। प्रधान जिला न्यायाधीश […]
वर्चुअल मीटिंग : इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC)
जलवायु परिवर्तन की इस रिपोर्ट पर दुनिया भर की नज़र लखनऊ (निशांत कुमार)— इस बैठक में वर्किंग ग्रुप आई (WGI) के फिज़िकल साइंस आधारित योगदान […]
क्या यूएपीए और राजद्रोह कानून को क़ानून की किताबों में जगह देनी चाहिए ?
नई दिल्ली —– सुप्रीम कोर्ट के चार पूर्व न्यायाधीशों ने देशद्रोह और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) पर दंडात्मक प्रावधान को निरस्त करने की वकालत […]