बॉम्बे हाई कोर्ट ने घोषणा की कि सभी पुलिस अधिकारियों को किसी मामले के सिलसिले में अदालत में पेश होने पर अपनी वर्दी पहननी होगी। […]
Author: shailesh
“क्योंकि मौत है इसका मतलब यह नहीं है कि यह खून का खेल है — सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर को कहा कि जल्लीकट्टू में शामिल क्रूरता के बावजूद इसे खून का खेल नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई भी […]
‘टीपू निजा कनसुगलु’ के लेखक, के प्रकाशक और मुद्रक के खिलाफ निषेधाज्ञा को रद्द
अतिरिक्त नगर सिविल और सत्र न्यायाधीश जे आर मेंडोंका ने ‘टीपू निजा कनसुगलु’ के लेखक, इसके प्रकाशक और मुद्रक के खिलाफ अदालत द्वारा जारी एक […]
गुजरात, दिल्ली और हिमाचल के चुनाव परिणामों का सबक क्या है ? — डॉ वेद प्रताप वैदिक
गुजरात, दिल्ली और हिमाचल के चुनाव परिणामों का सबक क्या है ? दिल्ली और हिमाचल में भाजपा हार रही है और गुजरात में उसकी एतिहासिक […]
महिला आरक्षण बिल, लोकसभा में एक उपाध्यक्ष,विपक्ष से 267 नोटिस,संसद में एक सवाल का जवाब,पूर्व-विधायी परामर्श नीति,संसद को निर्धारित दिनों तक :: भाजपा को मेरी छह सूत्री चुनौती :– डेरेक ओ ब्रायन
महिला आरक्षण विधेयक से लेकर संसदीय सत्रों के लिए एक निश्चित कैलेंडर तक, भाजपा को इस शीतकालीन सत्र में संसद के माध्यम से इन्हें आगे […]
जेक्ट “समग्र” के क्रियान्वयन के लिये एमओयू + राज्य सरकार और अमेरिकन इण्डिया फाउण्डेशन
महिला-बाल विकास विभाग प्रदेश में कुपोषण के स्तर को समाप्त करने के लिये लगातार प्रयासरत है। साथ ही सुपोषित मध्यप्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के […]
डाटा अद्यतन एवं पंजीकरण की कार्यवाही अनिवार्य रूप से समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश
आयुक्त उच्च शिक्षा श्री कर्मवीर शर्मा ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, विभाग के अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालक और अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को ‘ऑल इंडिया सर्वे […]
चक्रवात मंडौस : तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भारी वर्षा
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है, क्योंकि बंगाल […]
काबुलः भारत नई पहल करे — डॉ. वेदप्रताप वैदिक
पिछले साल काबुल पर तालिबान का कब्जा होते ही भारत सरकार बिल्कुल हतप्रभ हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह […]
कॉलेजियम प्रणाली पर छतीस के आंकड़े , न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच
यह इंगित करते हुए कि कॉलेजियम प्रणाली “भूमि का कानून” है जिसका “दांतों से पालन” किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा […]
