टीएनएम ————– सिकंदराबाद छावनी बोर्ड (एससीबी) ने कम से कम 35,000 मतदाताओं को हटा दिया है, मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग […]
Author: shailesh
शैलेश कुमार,स्नातक (आनर्स) , पीजी डिप्लोमा : जनसंचार और पत्रकारिता ।
प्रेम चंद पत्रकारिता से सम्मानित ,दिव्याङ्ग. अविवाहित। वेव संचालक, निजी ट्यूटर । डॉ वेद प्रताप वैदिक , संपादकीय, विदेशी मुद्दा ।
1.डॉ नीलम महेंद्र ग्वालियर - समीक्षक और राजनीतिक विशेषज्ञ
2॰राजेश कुमार सिंघानियाँ , राज्य ब्यूरो उत्तरप्रदेश
3॰निशांत कुमार ,लखनऊ , ग्लोबल वार्मिंग विशेषज्ञ
“हिंदुत्व झूठ पर बना है”।कन्नड़ अभिनेता और कार्यकर्ता चेतन कुमार गिरफ्तार
कन्नड़ अभिनेता और कार्यकर्ता चेतन कुमार को बेंगलुरु पुलिस ने 21 मार्च को 20 मार्च को एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया था जिसमें कहा […]
G20 : स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान
G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग पर ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने […]
जाति भेदभाव : हम शिक्षित हुए हैं, जागरूक नहीं : मंजू धपोला
कपकोट, बागेश्वर——-उत्तराखंड—- दो साल पहले मध्य प्रदेश के रतलाम से आई एक तस्वीर ने लोगों को चौंका दिया था. जहां एक दलित समुदाय के दूल्हे […]
पानी की बढ़ती कमी के बीच जलवायु और विकास के लक्ष्य हासिल करना मुश्किल
लखनऊ (निशांत सक्सेना) ——-पिछले वर्षों की अभूतपूर्व बाढ़, सूखा और बेतहाशा पानी से होने वाली घटनाएं अप्रत्याशित नहीं, बल्कि मानव द्वारा दशकों से चली आ […]
ऊर्जा क्षमता : 2022 में भारत की बिजली क्षमता में वृद्धि का बहुमत (92%) सौर और पवन से चलित
लखनऊ (निशांत सक्सेना)—वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के नए विश्लेषण से पता चलता है कि 2022 में भारत की बिजली क्षमता में वृद्धि का बहुमत […]
क्लीन एनेर्जी को तरजीह दिये बिना पीएफसी/आरईसी का मुनाफ़ा और विकास मुश्किल
लखनऊ (निशांत सक्सेना)————-ऊर्जा क्षेत्र की देश की अग्रिणी सार्वजनिक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (एनबीएफसी) पीएफसी और आरईसी नई प्रौद्योगिकियों (पवन बिजली सौर ऊर्जा बैटरी स्टोरेज […]
सिस्टर्स ऑफ तेजपुर’ :: ” प्रस्तावित समय के एक घंटे के बाद कोई भोजन नहीं परोसा जाना चाहिए “
“1949 तक भारत में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक महिला संघ” जुलाई 1948 की एक सुबह, महिलाओं का एक समूह मध्य असम के नदी किनारे बसे शहर […]
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू- यदि न्यायाधीश प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं तो न्यायिक कार्य कौन करेगा
कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक “लक्ष्मण रेखा” का आह्वान करते हुए, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने 18 मार्च को पूछा कि यदि न्यायाधीश […]