पुस्तक समीक्षा संगत चित्र कविताओं के पूरक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि प्रत्येक कविता स्वयं चित्रमय है एवं स्वयं ही लक्ष्य को प्राप्त कर रही […]
Author: shailesh
शैलेश कुमार,स्नातक (आनर्स) , पीजी डिप्लोमा : जनसंचार और पत्रकारिता ।
प्रेम चंद पत्रकारिता से सम्मानित ,दिव्याङ्ग. अविवाहित। वेव संचालक, निजी ट्यूटर । डॉ वेद प्रताप वैदिक , संपादकीय, विदेशी मुद्दा ।
1.डॉ नीलम महेंद्र ग्वालियर - समीक्षक और राजनीतिक विशेषज्ञ
2॰राजेश कुमार सिंघानियाँ , राज्य ब्यूरो उत्तरप्रदेश
3॰निशांत कुमार ,लखनऊ , ग्लोबल वार्मिंग विशेषज्ञ
अधिवक्ताओं की वरिष्ठता पर निर्णय लेने के लिए एक सुस्पष्ट और पारदर्शी तंत्र
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम की संवैधानिकता के लिए एक निराधार चुनौती को खारिज करते हुए इसकी योग्यता-आधारित प्रकृति की पुष्टि की। फैसले में […]
बंगाल तीस्ता में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण 550 बेघर
मंत्रियों गोलम रब्बानी, सबीना यास्मीन, श्रीकांत महतो और सत्यजीत बर्मन ने कलिम्पोंग में तीस्ता बाजार, रंगपो, तारखोला और गेलखोला जैसे कई स्थानों का दौरा किया। […]
कर्मचारियों को सिर्फ 6 फीसदी डीए : बंगाल सरकार के कर्मचारी राज्य प्रशासन के खिलाफ
राज्य कर्मचारियों ने कहा कि बढ़ोतरी के बाद उन्हें अपने केंद्रीय समकक्षों की तुलना में 40 प्रतिशत कम डीए मिलेगा। 4 फीसदी डीए बढ़ने से […]
भारतीय रुपये पर दबाव पड़ने की उम्मीद , दरें लंबे समय तक ऊंची
मुंबई (रायटर्स) – लंबी अवधि की परिपक्वता वाले अमेरिकी ट्रेजरी के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद गुरुवार को भारतीय रुपये पर दबाव पड़ने की […]
भारतीय शेयरों में गिरावट , जिससे तेल की कीमतों में अस्थिरता
बेंगलुरु (रायटर्स) – मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की चिंताओं के कारण वैश्विक शेयरों में बिकवाली के चलते भारतीय शेयरों में गिरावट आई, जिससे तेल […]
खेलकूद की जगह घर के कामों में उलझा दी गई किशोरियां : सिमरन सहनी
मुजफ्फरपुर———- हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भारत ने पहली बार मेडलों का शतक लगाते हुए नया कीर्तिमान गढ़ दिया. इस एतिहासिक […]
समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया और निर्णय लेने के लिए इसे संसद पर छोड़ दिया: भारत की शीर्ष अदालत
नई दिल्ली (रायटर्स) – भारत की शीर्ष अदालत ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया और निर्णय लेने के लिए इसे संसद […]
उचित प्रतिबंध: 35 स्थानों पर नियोजित रूट मार्च के लिए अनुमति : मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर को राज्य पुलिस से पूरे तमिलनाडु में 35 स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा नियोजित रूट मार्च के […]