- September 8, 2016
प्रदेश में 1066 आरओ प्लांट
जयपुर————-जलदाय मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रथम चरण में लगने वाले 1066 आरओ प्लांट जनवरी माह तक लगाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आरओ प्लांट में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्रीमती माहेश्वरी बुधवार को झालाना स्थिति सीसीडीयू कार्यालय के सभागार में आयोजित एक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत प्रदेश में 2 हजार आरओ प्लांट और एक हजार सोलर पंप लगाने हैं। 
1066 आरओ प्लांट जहां जनवरी माह तक लगाए जाएंगे, वहीं शेष आरओ के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने प्रदेश में एक हजार सोलर पंप लगने में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब सोलर पंपों में देरी बिलकुल न हो। सभी सोलर पंप की स्वीकृति जल्द से जल्द निकाली जाए। उन्होंने 15 दिनों के भीतर प्रत्येक संभाग पर एक सौलर पंप का मॉडल स्थापित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आरओ प्लांटों के संचालन एवं संधारण के बिल एक साल की जगह 3 महीने में जारी किए जाएं।
उन्होंने कहा कि सभी आरओ प्लांटों के फिजिकल वैरीफिकेशन के लिए हर महीने कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता के जरिए सत्यापन किया जाना भी सुनिश्चत हो। जलदाय मंत्री ने कहा कि विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी हैंडपंप और ट्यूबवैलों की जल्द ही जिओ टैगिंग की जाएगी ताकि प्रदेश भर में लगे हैंडपंप और ट्यूबवैलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए अधीक्षण अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं से सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि उपयुक्त सुझावों को वित्त विभाग को भी भेजा जाएगा।
जलदाय मंत्री ने कहा कि मेजर प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा बैठक राज्य स्तर पर हो जाती है लेकिन संभाग और जिला स्तर पर चलने वाली पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा बहुत कम हो पाती है। उन्होंने अधीक्षण अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को ऎसी सभी योजनाओं की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य अभियंता (ग्रामीण) को निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना के तहत आने वाले कायोर्ं की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और धीमी गति से चल रहे कायोर्ं को गति देने के हरसंभव प्रयास किए जाएं।
उन्होंने काम में देरी या लापरवाही करने वाले संवदेकों को ब्लैक लिस्ट करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदकों की जिम्मेदारी तय जाए ताकि वे समयावधि में काम को पूरा कर सकें। जलदाय मंत्री ने पेयजल योजनाओं के बंद पड़े बिजली के मीटरों की जगह नए मीटर लगवाने, सूखे ट्यूबवैलों के बिजली के मीटर तुरंत हटवाने जैसी कई विद्युत से जुड़ी समस्याओं को भी सचिव स्तर पर सुलझाने के निर्देश दिए।
बैठक में इसके अलावा विभाग से जुड़े कई अन्य विषयों पर भी अधिकारियों से चर्चा कर विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के सुधारों के लिए सुझाव भी मांगे गए। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव श्री जेसी मोहांति, शासन सचिव श्री संदीप वर्मा, मुख्य अभियंता, अतिरिक्त अभियंता और अधीक्षण अभियंता स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहे।
