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Archive: January 7, 2023

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shailesh न्यायालय January 7, 2023

पीएमएलए के तहत अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं -> प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय बनाम मेनका

प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय बनाम मेनका गंभीर और अन्य के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश प्रकाश
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shailesh न्यायालय January 7, 2023

याचिकाकर्ताओं को 30 लाख रु. रुपये का भुगतान करने का निर्देश : कलकत्ता उच्च न्यायालय

इसरत बेगम और अन्य बनाम पूर्णेंदु कुमार माजी और अन्य के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य
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shailesh न्यायालय January 7, 2023

ट्रिब्यूनल : याचिका  खारिज : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स प्रत्युषा रिसोर्सेज एंड इंफ्रा

एनसीएलटी, अमरावती बेंच ने पाया कि 1872 के भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, यदि लेनदार और मूल
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shailesh हरियाणा January 7, 2023

मैगा बैडमिंटन टूर्नामेंट :: ड्रग के खिलाफ  साइकिल यात्रा 

मैगा बैडमिंटन टूर्नामेंट सिरसाए (सतीश बंसल पत्रकार) —-     हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने गांव संत नगर स्थित
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shailesh न्यायालय January 7, 2023

मजिस्ट्रेट को अस्पष्टताओं का स्पष्टीकरण सुनिश्चित करना चाहिए: – सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ

सर्वोच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेटों को सलाह दी है कि वे तथ्यों की जांच करते समय सतर्क रहें ताकि यह पता
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shailesh मुद्दे January 7, 2023

नशे की चपेट में पहाड़ी गांव :- सीमा मेहता (पोथिंग, कपकोट)

बागेश्वर, उत्तराखंड  —-  देश का भविष्य युवाओं को माना जाता है. भारत को युवाओं का देश कहा जाता है. दुनिया
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shailesh मुद्दे January 7, 2023

गरीबी ने शिक्षा से वंचित कर दिया ग्रामीण किशोरियों को :- रेहाना कौसर ऋषि

मंडी, पुंछ  ———- वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है।
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shailesh न्यायालय January 7, 2023

वास्तविक कारावास पर विचार करने के लिए पैरोल की अवधि को बाहर रखा जाना है

डिवीजन जज जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रोहन धुंगट आदि बनाम गोवा राज्य और अन्य आदि के मामले में
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shailesh न्यायालय January 7, 2023

Google  पर 1,337.76 करोड़ रुपये की जुर्माना :-नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT)

Google अपने अगले कदम के बारे में अकड़ रहा है,  टेक दिग्गज एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके शीर्ष अदालत
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shailesh न्यायालय January 7, 2023

चिकित्सा आधार पर रिहाई प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जेल में बंद पूर्व अध्यक्ष ई अबुबकर की एक याचिका
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