17 लाख नाम सूची से हटा गए हैं : ममता बनर्जी

17 लाख नाम सूची से हटा  गए हैं  : ममता बनर्जी

शिकायतों के बीच उनका दौरा महत्व रखता है कि राज्य सरकार द्वारा 11.36 लाख पीएमएवाई आवेदकों की पात्रता को सत्यापित करने की प्रक्रिया दोषपूर्ण रही है।

ममता बनर्जी ने कथित तौर पर तुच्छ मामलों को देखने के लिए बार-बार बंगाल में अधिकारियों की टीमें भेजने के लिए भाजपा नीत केंद्र की आलोचना की।

केंद्र के खिलाफ बंगाल के मुख्यमंत्री का ताजा हमला केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को देखने के लिए राज्य में दो टीमों को भेजने के फैसले से प्रेरित था।

“राजनीतिक कारणों से, केंद्र ए-टीम, बी-टीम, सी-टीम, ए-जेड टीम भेजता रहता है। यहां तक कि अगर कोई आतिशबाजी होती है, तो वे मामले की जांच के लिए एक टीम भेजेंगे।”

दो केंद्रीय दल दक्षिण और उत्तर बंगाल में जिलों का दौरा करने और ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन पर मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। शिकायतों के बीच उनका दौरा महत्व रखता है कि राज्य सरकार द्वारा 11.36 लाख पीएमएवाई आवेदकों की पात्रता को सत्यापित करने की प्रक्रिया दोषपूर्ण रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा    “पीएमएवाई में, हमने शिकायतें मिलने के बाद एक जांच बिठाई है और 17 लाख नाम हमारे द्वारा सूची से हटा दिए गए हैं। दरअसल, पिछले एक महीने में हमने 11 लाख घर बनाए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र से फंड देरी से पहुंचा। तब भी, पूरी राशि स्वीकृत नहीं की गई थी, ”।

वह 11 लाख घरों के निर्माण के लिए केंद्र द्वारा 8,200 करोड़ रुपये की मंजूरी का जिक्र कर रही थीं।

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