बिहार सरकार के मंत्रिमंडल की एक बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई।
इस बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इनमें एक बड़ा फैसला न्यायालयों से संबंधित भी है।
राज्य में जिला जज और समकक्ष पदों पर कार्यरत 14 लोगों को सरकार ने जबरन रिटायर कर दिया है। राज्य सरकार ने सड़क एवं पुल निर्माण, बाजार समिति के आधुनिकीकरण जैसे कई प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति की मुहर लगाई।
मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 14 जिला जजों और इनके समकक्ष को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है।
इन जजों पर कई माह पहले से कार्रवाई चल रही थी। हाई कोर्ट की अनुशंसा के बाद मंत्रिमंडल ने इन जजों को पदमुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया।
