• October 3, 2018

‘स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018’ के अंतर्गत सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार

‘स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018’ के अंतर्गत सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार

चण्डीगढ़———हरियाणा राज्य को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ‘स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018’ के अंतर्गत सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार मिला।

यह पुरस्कार आज राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में पेयजल एव स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018’ के पुरस्कार वितरण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से हरियाणा राज्य की ओर से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्राप्त किया।

‘स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018’ के अंतर्गत स्वच्छता के क्षेत्र में देश में सर्वोच्च स्थान के पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के छह जिलों में हरियाणा के तीन जिले – गुरूग्राम, करनाल व रेवाडी भी शामिल रहे।

केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में हरियाणा के उक्त तीन जिलों को सर्वोच्च जिला श्रेणी के पुरस्कार प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार हासिल करने के उपरांत प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप दिए जाने के परिणामस्वरूप ही स्वच्छता के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश को आज सर्वोच्च राज्य का स्थान मिल सका है।

इस समारोह में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हरियाणा राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्र जून, 2017 तक खुले में शौचमुक्त हो चुके हैं।

राज्य के सभी शहरी क्षेत्र भी अक्तूबर, 2017 तक खुले में शौचमुक्त हो चुके हैं।

स्वच्छता के क्षेत्र में हरियाणा राज्य मे शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2019 तक हरियाणा के सभी गावों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन इकाईयां स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।

हरियाणा राज्य में 1360 गांवों के लिए स्वीकृत की गई ठोस व तरल कचरा प्रबंधन इकाई परियोजनाओं में से कुल 631 ठोस कचरा प्रबंधन इकाई परियोजनाएं तथा कुल 414 तरल कचरा प्रबंधन इकाई परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

हरियाणा राज्य की शहरी ठोस कचरा प्रबंधन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश की सभी शहरी स्थानीय निकायों को 14 कलस्टरों में विभाजित किया गया है।

इस दिशा में फरीदाबाद-गुरूग्राम कलस्टर तथा सोनिपत-पानीपत कलस्टर में कार्य भी प्रारंभ भी हो चुका है। हरियाणा राज्य में ‘वेस्ट टू एनर्जी प्लांट’ स्थापित किए जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

Related post

VVPAT पर्चियों के 100% सत्यापन की याचिका खारिज  : सुप्रीम कोर्ट

VVPAT पर्चियों के 100% सत्यापन की याचिका खारिज : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के साथ…
किसानों की जरूरत और पराली संकट का समाधान

किसानों की जरूरत और पराली संकट का समाधान

फूलदेव पटेल–(मुजफ्फरपुर)—-“हम लोग बहुत मजबूर हैं, समयानुसार खेतों की जुताई-बुआई करनी पड़ती है. खेतों में सिंचाई…
लोकसभा निर्वाचन-2024 छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान 26 अप्रैल

लोकसभा निर्वाचन-2024 छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान 26 अप्रैल

लोकसभा निर्वाचन-2024 के दूसरे चरण में प्रदेश के छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में शुक्रवार, 26 अप्रैल…

Leave a Reply