- December 14, 2016
विद्युत वितरण निगमों की वीडियों कॉन्फ्रेस
जयपुर, 14 दिसम्बर। विद्युत वितरण निगमों में लॉस रिडक्सन प्रोग्राम के तहत अब तक किए गए विभिन्न कार्यों की प्रगति की सर्किल वार वीडियों कॉन्फें्रस के माध्यम से समीक्षा की गई। इसके अन्तर्गत ग्रामीण, शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में प्रथम चरण में चयनित फीडराें पर सुधार का कार्य दिसम्बर 2016 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।
प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री संजय मल्होत्रा ने बुधवार को आयोजित वीडियों कॉन्फ्रेंस में कहा कि वितरण निगमों के कार्यों में आईटी अधिक से अधिक उपयोग किया जाए जिससे कम समय में कार्यों को पूरा किया जा सके।
उन्होंने कहा कि ऑन लाईन माध्यम से बिजली कनेक्शन के लिए आने वाले आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही की जाए। बिलिंग, कॉल सेन्टर पर दर्ज शिकायतों का निर्धारित समय में समाधान, फीडर शट-डाउन की सूचना एवं बिजली कनेक्शन आदि प्रमुख कार्यों में ऑन लाईन माध्यम का बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए।
उन्होंने कहा कि जब सिस्टम बन गया है तो इसका अधिकतम प्रयोग करें तब ही इसका लाभ होगा। विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्रीमत पाण्डेय ने कहा कि विजीलेन्स जांच में बिजली चोरी पाए जाने पर उस जगह पर दुबारा चैकिंग करके यह देखना चाहिए कि वहां दुबारा तो चोरी नही हो रही है और यदि उस ही जगह दुबार चोरी मिले तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए, इसका दुरुपयोग नही हो एवं बिजली चोरी वाले संवेदनशील क्षेत्रों में जांच की कार्यवाही पूरी तैयारी कर के की जाए इसके लिए जिला प्रशासन को पूर्व में सूचना देकर उनका सहयोग लिया जाए।
श्री पाण्डे ने कहा कि विजीलेन्स कार्यवाही के दुरुपयोग में यदि कोई निगमकर्मी की भूमिका पाई जाएगी तो उसकें खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल कुमार बोहरा ने अवैध ट्रांसफार्मरों को शीघ्र से शीघ्र हटाने एवं कृषि फीडरों की ब्लॉक सप्लाई को सुनियोजित तरीके से प्रदान करने पर बल दिया, जिससे सिस्टम ओवर लोडिंग से बचा जा सके।
बताया कि सरकारी कार्यालयों में जहां कनेक्शन नही है वहां नियमित बिजली कनेक्शन के लिए नोटिस दिया जाए एवं बिजली चोरी पाई जाने पर वीसीआर भरकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
वीडियों कॉन्फ्रेंस में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आईपीडीएस की स्थिति, मुख्यमंत्री विद्युत सुधार कार्यक्रम, आरएपीडीआरी पार्ट ए व बी, उय योजना शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में लॉस रिडक्सन प्रोग्राम के क्रियान्वयन की स्थिति के साथ ही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
आरएपीडीआरपी के तहत कस्बों में डीटी मीटरिंग का कार्य प्रथम चरण में परा किया जाए एवं शेष कस्बों में इसके बाद यह कार्य किया जाए। वीडियों कॉन्फ्रेंस में तीनों डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक, निदेश तकनीकी, निदेशक वित्त, सचिव प्रशासन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता, संभागिय मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में हानि कम करने के लिए किये जा रहे कार्याे की जानकारी दी।
