- November 20, 2019
विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा
लखनऊ :—–उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद श्रावस्ती के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद श्रावस्ती एवं बहराइच के विकास कार्यों व कानून व्यवस्था एवं महत्वाकांक्षी जनपद के विकास सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उनके समक्ष नीति आयोग द्वारा निर्धारित सेक्टरों में मापदण्डों की प्रगति का प्रस्तुतिकरण भी किया गया।
मुख्यमंत्री ने 30 नवम्बर, 2019 तक जनपद की सड़कों को गड्ढामुक्त किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि इस कार्य में देर हो तो जनपद स्तर पर एक अलग टीम गठित कर मामले की जांच करवायी जाए तथा सम्बन्धित की जवाबदेही तय करते हुए उसके विरुद्ध निलम्बन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जनपद बहराइच की चिलवरिया चीनी मिल में गन्ना किसानों का भुगतान मात्र 27 प्रतिशत ही होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस मामले में दोषियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने थारू जनजाति के ग्रामवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभान्वित कराने तथा राजस्व ग्राम के रूप में इन गांवों को चिन्हित किए जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने पाइप पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी योजना के लिए धन का अभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि रिवाइज़ इस्टीमेट भेजने, मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने तथा समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र न भेजने के कारण परियोजनाएं लम्बित हो जाती हैं। उन्होंने ऐसे मामलों में नोडल अधिकारियों की तैनाती कर जांच कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराकर आम जनता को उसका लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं निर्माणाधीन हैं और समय से पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, इसके लिए सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने अनियमित ढंग से विद्युत बिल भेजने के सन्दर्भ में दोषियों की जवाबदेही तय किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दोनों जनपदों में फीडिंग का कार्य समय से कराया जाए और जो किसान अभी इस योजना से वंचित हैं, उन्हें भी लाभान्वित कराने की कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री ने जिले स्तर पर बैंकर्स कमेटी तथा जिला उद्योग बन्धु की बैठक निर्धारित समय से कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे बैंकों के माध्यम से ऋण की उपलब्धता तथा उद्यमियों की समस्याओं का समय से निदान होगा, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा तथा लोग स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढें़गे। इससे युवाओं को मुद्रा योजना व स्टार्टअप योजना का लाभ उठाने में भी सहूलियत होगी। उन्होंने रोजगार मेलों का व्यापक प्रचार-प्रसार करके रोजगार मेले के आयोजन पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा 10 लाख रुपए से ऊपर की योजनाओं के लिए ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया गया है। इस सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, सिंचाई विभाग सहित अन्य विभागों का आॅडिट भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त की कार्यवाही ई-टेण्डरिंग या जेम पोर्टल से ही करायी जाए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी योजना लम्बित न रहे तथा रिवाइज इस्टीमेट भेजने वालों पर जिम्मेदारी तय कर एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं की भी जिम्मेदारी तय हो। उन्होंने महत्वाकांक्षी जनपद के रूपान्तरण कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान कहा कि क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार कोर्स व ट्रेड चिन्हित कर लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाया जाए, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबन्धित किया जाए तथा माटी कला बोर्ड के माध्यम से कुम्हारी कला से सम्बन्धित लोगों को सोलर व इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराए जाएं। इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि इन लोगों को अप्रैल से जून माह के बीच तालाब से निःशुल्क मिट्टी निकालने की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे जल संचयन व संरक्षण हेतु तालाब का निर्माण भी हो सके।
उन्होंने कहा कि गांव व क्षेत्र के लोगों हलवाई, बढ़ई, लोहार, कुम्हार व मोची आदि को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाकर लाभान्वित किया जाए, ताकि लोग स्वावलम्बन की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने डेंगू, टीबी तथा अन्य संचारी रोगों के नियंत्रण में की गयी कार्रवाई की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी निर्धारित कार्य योजना के अनुरूप कार्य करें तथा जनता के प्रति अपनी जवाबदेही समझें।
मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि दोनों जनपदों में शत-प्रतिशत पात्र लोगों में गोल्डन कार्ड का वितरण सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए शिविर आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रत्येक दशा में पात्रों को गोल्डन कार्ड वितरित कराए जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित हो रहे आवासों की जांच हेतु नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए। इससे लाभार्थी की पात्रता की जांच के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि जिस कार्य हेतु पैसा मिला उसी पर व्यय हो रहा है। उन्होंने जनपद बहराइच में पूंजी निवेश के दृष्टिगत हुए एम0ओ0यू0 से सम्बन्धित उद्यमियों को शासन से अनुमन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उनके कार्य की संतुष्टि का आधार प्रत्येक नागरिक होना चाहिए, जो उनके कार्य से संतुष्ट हो। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण में कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहने पाए। यह सुनिश्चित हो कि वर्ष 2022 तक हर परिवार के पास मकान हो। खनन, वन एवं भू-माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। गो-तस्करी को सख्ती से रोका जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद श्रावस्ती में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। यहां पर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कार्य योजना तैयार कर कार्यवाही की जाए। इस क्षेत्र में पर्यटन विकास से रोजगार सृजन को बल मिलेगा। उन्होंने जनपद बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक बनाए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने आई0जी0आर0एस0 पोर्टल व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण जनपद स्तर पर निर्धारित समय सीमा के अन्दर करने के निर्देश देते हुए कहा कि थाना समाधान दिवस व सम्पूर्ण समाधान दिवस को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने प्रत्येक थाना क्षेत्र में टाॅप-5 व टाॅप-10 अपराधियों की सूची तैयार कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
नगर निकायों में रैन बसेरों के संचालन के साथ-साथ सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबन्ध किए जाएं। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ग्राम समिति की बैठक के माध्यम से वाॅलण्टियर्स सेवा हेतु अवकाश प्राप्त लोगों व शिक्षित बेरोज़गारों की सेवा लेने का प्रयास किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए परिणाम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री व जनपद श्रावस्ती के प्रभारी मंत्रीश्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह ‘धुन्नी सिंह’ सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
