- June 29, 2023
रियल्टी समूह एम3एम के निदेशकों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई से पृथक :न्यायाधीश केवी विश्वनाथन
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश केवी विश्वनाथन ने गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह एम3एम के निदेशकों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को उचित पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
विचाराधीन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक समूह शामिल था, जिसने एक पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ रिश्वत मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में एम3एम समूह के निदेशक बसंत और पंकज बंसल की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। . बंसल बंधुओं को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 जून को गिरफ्तार किया था और बाद में हरियाणा के पंचकुला की एक विशेष अदालत ने उन्हें पांच दिन की हिरासत में भेज दिया था।
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने खुलासा किया कि वह पहले मामले से संबंधित मामलों में सह-अभियुक्तों के लिए पेश हुए थे। इसने उन्हें खुद को कई मामलों से अलग करने के लिए प्रेरित किया, जो दर्शाता है कि जब संदेह हो, तो खुद को अलग करना जरूरी है। बंसल परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने एक वरिष्ठ वकील के रूप में न्यायमूर्ति विश्वनाथन के व्यापक अनुभव के बारे में हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की।
बंसल बंधुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा पूर्व विशेष न्यायाधीश सीबीआई/ईडी, सुधीर परमार के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से उत्पन्न हुआ। ईडी ने आरोप लगाया कि परमार ने रियल एस्टेट फर्म आईआरईओ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों के साथ पक्षपात किया। परिणामस्वरूप, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने परमार को निलंबित कर दिया था।
एक अलग घटनाक्रम में, ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 जून के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें बसंत और पंकज बंसल को आईआरईओ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी गई थी। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने एक वकील के रूप में संबंधित मामले में अपनी पूर्व भागीदारी के कारण इन याचिकाओं की सुनवाई से भी खुद को अलग कर लिया।
उच्च न्यायालय का आदेश बंसल बंधुओं द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं के जवाब में आया था। इसने उन्हें सशर्त जमानत दे दी और ईडी को स्थिति रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के लिए 5 जुलाई की समय सीमा तय की। ईडी ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि एम3एम समूह के मालिक निवेशकों और ग्राहकों के धन को इधर-उधर करने, हेराफेरी करने और दुरुपयोग करने में शामिल थे।
ईडी कई वर्षों से फंड डायवर्जन और हेराफेरी के आरोपों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईआरईओ की जांच कर रहा है। एजेंसी ने 1 जून को एम3एम ग्रुप और आईआरईओ के खिलाफ छापेमारी की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एम3एम ग्रुप के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी की गई थी। जांच में कई शेल कंपनियों के माध्यम से आईआरईओ और एम3एम समूह के बीच लगभग ₹400 करोड़ के लेनदेन का पता चला।
न्यायमूर्ति विश्वनाथन के मामले से अलग होने के बाद अब यह मामला अगले सप्ताह उचित पीठ को सौंपा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग जांच और बंसल बंधुओं की गिरफ्तारी से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार-विमर्श जारी रखेगा.
