- May 12, 2015
राज्य पथ परिवहन निगम को बंद करने की कोई योजना नहीं है – मुख्यमंत्री
जयपुर -। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि सरकार की राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को बंद करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि निगम को घाटे से उबारने के लिए इसके प्रबन्धन एवं अधिकारियों को निगम के खर्चों में कटौती और लीकेज कम करते हुए अपनी कार्य व्यवस्था में सुधार करना चाहिए।
श्रीमती राजे सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निगम के संचालन में सुधार के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार निगम को निजी परिवहन ऑपरेटरों के साथ प्रतिस्पर्धा में लाकर इसे और मजबूत बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि निगम को नियमित संचालन के लिए प्रतिमाह भुगतान तो दिया ही जा रहा है, नई बसें खरीदने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, केवल इसे कार्यप्रणाली में सुधार के साथ जोड़ा गया है।
मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को जिला कार्यालयों में साफ-सफाई, वहां आने वाले ड्राइविंग लाईसेंस आवेदकों के बैठने की सुविधा को आरामदायक व सुलभ बनाने तथा लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया में एजेन्टों की भूमिका को खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिये कहा। उन्होंने इसके लिए गुजरात के परिवहन कार्यालयों में अपनाई जा रही व्यवस्था का अध्ययन करने तथा कार्यालय परिसर के 500 मीटर की परिधि में किसी एजेंट को प्रवेश नहीं देने के भी निर्देश दिए।
श्रीमती राजे ने कहा कि जयपुर व अन्य संभागीय मुख्यालयों पर इंटीग्रेटेड कम्प्यूटराइज्ड फिटनेस सेंटर और ऑटोमेटेड ड्राइविंग टै्रक के पीपीपी मोड पर संचालन, राज्य की अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर कम्प्यूटराइज्ड चेक पोस्ट और वे-ब्रिज स्थापित करने, ऑनलाइन रोड टैक्स कलेक्शन प्रक्रिया के विस्तार तथा विभाग के सभी कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के रूटों की नियमित मॉनिटरिंग करने, परिवर्तित रूट पर चल रहे वाहनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और नये रूटों को चिन्हित कर उन पर जीपीएस टै्रकिंग सिस्टम युक्त वाहन चलाने के परमिट देने के निर्देश दिए।
बैठक में परिवहन मंत्री श्री यूनुस खान, परिवहन राज्य मंत्री श्री बाबूलाल वर्मा, मुख्य सचिव श्री सी.एस. राजन, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री पी.एस. मेहरा, परिवहन आयुक्त श्रीमती गायत्री राठौड़, आयोजना सचिव श्री अखिल अरोड़ा व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
