- May 23, 2018
यू.पी. इन्वेस्टर्स समिट 2018 –4.28 लाख करोड़ रुपये के निवेश
लखनऊ————- इस वर्ष फरवरी में यू.पी. इन्वेस्टर्स समिट 2018 के सफल आयोजन के बाद, जिसमें 4.28 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाले 1045 सहमति-ज्ञापनों (एमओयू)पर हस्ताक्षर किए गए थे, अब उत्तर प्रदेश सरकार इन निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन का शुभारम्भ कराने की ओर अग्रसर है।
इस संबंध में,उद्योग मंत्री, श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में एमओयू हस्ताक्षर करने वाले निवेशकों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया गया। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी), डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों व सचिवों सहितपरियोजनाओं के शुभारम्भ (ग्राउंड ब्रेकिंग) समारोह से पहले परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक-एक निवेशक के साथ व्यापक वार्ता एवं चर्चा की गई। आज उन निवेशकों को आमंत्रित किया गया था जिनकी परियोजनाओं को शुभारम्भ समारोह में सम्मिलित किए जाने की सम्भावना है।
उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री, श्री सतीश महाना ने कहा कि यू.पी. इन्वेस्टर्स समिट 2018 के प्रति निवेशकों की अभूतपूर्व और उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद भारतीय एवं विदेशी निवेशकों और उद्योगों ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए राज्य सरकार में जबरदस्त विश्वास व्यक्त किया है।
उद्योग मंत्री ने कहा,”पिछली सरकारों के विपरीत, जब एमओयू किए गए और भुला दिए गए,अब उद्यमियों को पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री के सक्षम मार्गदर्शन के तहत हमारी सरकार औद्योगीकरण के विषय में गंभीर है तथा उत्तर प्रदेश को निवेश हेतु सबसे पसंदीदा राज्यबनाने के लिए प्रतिबद्ध है।“ उन्होंने कहा कि विगत 15 वर्षों में जितना निवेश हुआ उससे अधिक निवेश राज्य में एक वर्ष में हो जाएगा।
चर्चा के दौरान अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय ने सभी संबंधित विभागों को एमओयू हस्ताक्षरकर्ता निवेशकों को अस्थायी (प्रोवीज़नल) लेटर आॅफ कम्फ़र्ट जारी करने के लिए निर्देश जारी किए, ताकि निवेशकों को उनको दी जाने वाली सम्भावित सुविधाओं के विषय में आश्वस्त किया जा सके, जिससेवे समय से अपनी परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर सकें।
डॉ पाण्डेय ने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट के बाद निवेशकों के साथ सतत संवाद एवं एमओयू की कार्यान्वयन की स्थिति के निरन्तर अनुश्रवण के कारण पहले चरण में लगभग 52000 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजनाएं शुभारम्भ हेतु लगभग तैयार हैं। इस चरण में 80 से अधिक बड़ी परियोजनाएं राज्य स्तर पर शिलान्यास के लिए तैयार हैं, जिसके लिए औपचारिक ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह जल्द ही आयोजित किया जाएगा, साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे।
आईआईडीसी ने कहा कि यू.पी. इन्वेस्टर्स समिट 2018के बाद यह पहला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह होगा और इसी तरह के समारोह हर दो महीने बाद आयोजित किए जाएंगे। डाॅ अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि राज्य सरकार इस विषय में अत्यन्त गम्भीर है तथा प्रदेश को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए सभी स्तरों पर निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, पीईटीएम, एसीसी सीमेंट, तेगना इलेक्ट्रॉनिक्स, मट्रेस कैश एंड कैरी, बर्गर पेंट्स, ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज, पीटीसी इंडस्ट्रीज, कनोडिया ग्रुप, पसवाड़ा पेपर, डीसीएम श्रीराम, बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज, गोल्डी मसाले, टिकौला शुगर मिल्स, यश पेपर्स, सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स, सुखबीर एग्रो इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल, गेल, एसएलएमजी बेवरेज इत्यादि 50 से अधिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों नेसंवाद में भाग लिया। इन कंपनियों ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव दिया है, जैसे- सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, कागज, वस्त्रोद्योग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली, डेयरी आदि।
अन्य लोगों के अतिरिक्त, अपर मुख्य सचिव, योजना एवं आईटी – श्री संजीव सरन, प्रमुख सचिव, पर्यटन तथा सूचना – श्री अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग- श्री नवनीत सहगल, नोएडा व ग्रेटर नोएडा के सीईओ – श्री आलोक टंडन, एमएसएमई के सचिव- श्री भुवनेश कुमार, सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास – श्री संतोष यादव एवं श्री एम पी अग्रवाल इत्यादि ने इस वृहद् बैठक में भाग लिया।
सम्पर्क सूत्रः-
सूचना अधिकारी- अमित यादव
