- September 1, 2015
मानसून सत्र में विशेष पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण बिल
जयपुर -राज्य में विशेष पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में सोमवार को चिकित्सा मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री हेम सिंह भडाना, गुर्जर प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में 16 सितम्बर 2015 से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र मेें पेश किये जाने वाले आरक्षण बिल के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया गया।
इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया है उसे निभाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। आरक्षण बिल को प्रस्तुत करने से पहले विभिन्न पहलुओं पर सभी सम्बन्धित प्रतिनिधियों से गहनता से विचार विमर्श कर बिल के प्रारूप पर सहमति दी गई।
उन्होंने बताया कि आरक्षण बिल के प्रारूप को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया उसे निभाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि विधानसभा सभा में दोनों बिल अलग-अलग पेश किये जायेंगे।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि दोनों आरक्षण बिलों के प्रारूप को विषय विशेषज्ञों की पूरी राय लेकर तैयार किया गया है तथा एक-एक पहलु पर विस्तार से विचार विमर्श कर आरक्षण बिल के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया है।
बैठक में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने विशेष पिछडा वर्ग आरक्षण बिल के प्रारूप के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए बिल के प्रारूप पर पूरी सहमति देते हुए कहा कि सरकार पर हमको पूरा भरोसा है। इसी तरह अन्य गुर्जर प्रतिनिधियों ने भी आरक्षण बिल के प्रारूप पर सहमति व्यक्त की।
बैठक में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राजेन्द्र गुप्ता ने तैयार किये गये आरक्षण बिल के प्रारूप में किये गये प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव, श्री सुदर्शन सेठी विधि सचिव श्री दीपक माहेश्वरी, कार्मिक विभाग के शासन सचिव श्री आलोक गुप्ता, विधायक श्री मानसिंह गुर्जर, गुर्जर प्रतिनिधि श्री हिम्मत सिंह एडवोकेट श्री शैलेन्द्र सिंह, कप्तान श्री हरिप्रसाद आदि उपस्थित थे।
