- April 12, 2017
मनरेगा में 108 % लक्ष्य हासिल– अनिल शर्मा
शिमला (हि०प्र०,सू०ब्यूरो)————ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों, अति गरीबों, पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण व उत्थान पर विशेष बल दे रही है और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए राज्य में अनेक कल्याणकारी व विकासात्मक योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है।
श्री शर्मा आज यहां राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान 218 लाख कार्य दिवसों के लक्ष्य के मुकाबले 240 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए तथा 396 करोड़ रुपये के मुकाबले इस पर 625 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर 108 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई।
उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए योजना के अन्तर्गत 250 लाख कार्य दिवसों के लिए 700 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य अब सभी पिछली देनदारियां अदा करने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों पर वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक 1,95000 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये की दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना को अपनाया गया है और इसके लिए 133 करोड़ रुपये की पहली किश्त भी प्राप्त हो चुकी है। योजना के अन्तर्गत अगले तीन वर्षो के दौरान बीपीएल परिवारों के 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 15000 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में इसके लिए 5400 युवाओं का चयन कर लिया गया है। युवाओं को मान्यता प्राप्त व नामी औद्योगिक इकाईयों में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार भी सुनिश्चित बनाया जाएगा।
राज्य में गरीब परिवारों की महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। सामाजिक जागरूकता, क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन, कौशल उन्नयन तथा सतत आजीविका के माध्यम से गरीबी उन्मूलन मिशन के उद्देश्य में शामिल हैं। मिशन के अन्तर्गत अभी तक राज्य में 15563 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इन्हें स्वरोजगार चलाने के लिए बैंकों के माध्यम 12072 लाख रुपये से वितरित किए गए हैं। सरकार ऋण के ब्याज में अनुदान प्रदान कर रही है।
श्री अनिल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2016-17 में आरम्भ की गई प्रधानमंत्री आवास-ग्रामीण योजना (पूर्व में इंदिरा आवास योजना) के अन्तर्गत 3501 मकान स्वीकृत किए गए हैं और इनके निर्माण के लिये पात्र परिवारों को 6590 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।
स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य को देश के बड़े राज्यों में प्रथम ‘खुला शौचमुक्त’ राज्य घोषित किया गया है, लेकिन ‘हमें इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना है’।
उन्होंने कहा कि राज्य में 2013-2017 के दौरान 202687 शौचालयों का निर्माण कर शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी पंचायतों में ठोस तरल कचरा प्रबन्धन को परियोजना आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को मकानों की संख्या के आधार पर 7 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी।
बैठक में अवगत करवाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 4670 करोड़ रुपये की 2872 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 2121 कार्य पूरे कर 3445 बस्तियों को सड़क सुविधा प्रदान की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपये के 1900 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
मंत्री ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्य का 108 प्रतिशत हासिल करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की सराहना की।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस.एम.सानी, परियोजना निदेशक श्री भुवन, संयुक्त निदेशक ग्रामीण विकास श्री अत्री तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों ने इस अवसर पर अपने-अपने विभागों की प्रस्तुतियां दी।
समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे।
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