- January 5, 2017
पेंडिंग रिकवरी को 31 मार्च तक वसूल करें —आयुक्त श्री देवाशीष पृष्टि
जयपुर, 5 जनवरी। महात्मा गांधी नरेगा के आयुक्त श्री देवाशीष पृष्टि ने विकास अधिकारियों को निर्देश दिए की सोशल ऑडिट के दौरान ग्राम पंचायतों में निकाली गई पेंडिंग रिकवरी को 31 मार्च 2017 तक शत-प्रतिशत वसूल करें। अन्यथा संबंधित विकास अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
श्री पृष्टि ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि सोशल ऑडिट करने के दौरान ग्राम पंचायतों में भारी तादाद में रिकवरी निकाली गई थी। उन्होंने विकास अधिकारियों को एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के मैनेजरों को पेंडिंग रिकवरी को वसूल करने के लिए दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद पेंडिंग रिकवरी वसूल करने पर 18 प्रतिशत ब्याज देना होगा। मनरेगा आयुक्त ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत श्रमिकों को आधार सीडिंग 15 जनवरी तक पूरा कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विकास अधिकारियों कहा कि श्रमिकों को देरी से भुगतान होने की स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा, जिस अधिकारी के कारण भुगतान में देरी हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी विकास अधिकारियों को महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 2017-18 का र्वाषिक कार्य योजना को जिला परिषद से अनुमोदित कराकर 15 जनवरी तक भिजवाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कार्य योजना में जल, जंगल, जमीन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देनी है।
श्री पृष्टि ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बनने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि स्वीकृत सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को इसी वित्तीय वर्ष में पूरे कराने हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा सामग्री मद में 200 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने इस अवसर पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कराए गए निर्माण कार्यों की शत-प्रतिशत जियो टैगिंग कर रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर सोशल आडिट निदेशक श्रीमती नीता शर्मा वित्तीय सलाहकार राधेश्याम मीणा परियोजना निदेशक श्री राजेन्द्र कैन व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
