- November 26, 2022
पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव उच्च न्यायालय के समक्ष कटघरे में
सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें शिक्षकों की भर्ती घोटाले से संबंधित एक मामले में पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा दायर एक आवेदन की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था।
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उस आदेश के उस हिस्से पर भी रोक लगा दी, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव मनीष जैन को शुक्रवार को नए सिरे से आवेदन दाखिल करने के संबंध में तलब किया था।
पश्चिम बंगाल सेंट्रल एसएससी।
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने पीठ से कहा, ‘फिलहाल जब मैं यहां बहस कर रहा हूं तो प्रधान सचिव उच्च न्यायालय के समक्ष कटघरे में हैं।’
CJI ने कहा, “उच्च न्यायालय के आदेशों पर रोक लगेगी,” और राज्य सरकार की याचिका को 3 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध कर दिया।
