पशुपालन विभाग में 4190 पदों पर भर्ती:- कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी

• जैतून का शहद उत्पादन 
• 6 हजार जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण
• 12 हजार 202 सोलर पम्पों की स्थापना
•  राजस्थान इन्टीग्रेटेड मण्डी मैनेजमेन्ट सिस्टम परियोजना
• ई-मण्डी  स्थापना
• ऑयल टेस्टिग मशीन की स्थापना

जयपुर–(विधानसभा सूत्र )——– कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी ने विधानसभा में कहा कि राज्य में फसलों के उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता सुधार के लिए कई तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि मानसून का जुआ है। ऎसे में फसलों के विविधीकरण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जीरा, मैथी, धनिया, बाजरा, ईसबगोल, सरसों आदि 10-12 फसलों के उत्पादन में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि उन्नयन के निरन्तर प्रयासों की वजह से ही गेहूं में उल्लेखनीय उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि के लिए हाल ही प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान विश्व का ऎसा पहला प्रदेश होगा, जहां जैतून का शहद उत्पादित होगा। श्री सैनी ने सदन में कृषि, उद्यान, कृषि विपणन, पशुपालन, गोपालन विभागों से जुड़ीं विभिन्न महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने घोषणा की कि पशुपालन विभाग में 4190 पदों पर भर्ती की जाएगी।

श्री सैनी सोमवार को राज्य विधानसभा में मांग संख्या 37 कृषि तथा मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर हुई बहस का जबाव दे रहे थे। बहस के बाद सदन ने कृषि की 30 अरब 71 करोड़ 85 लाख 87 हजार रुपए तथा पशुपालन एवं चिकित्सा की 5 अरब 97 करोड़ 39 लाख 92 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं। इससे पहले कृषि मंत्री ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि अनुदान मांगों के संदर्भ में जो कटौती प्रस्ताव सदन में आए हैं, उनका जवाब 24 घंटे में भिजवा दिया जाएगा।

कृषि मंत्री ने घोषणा की कि राज्य में सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग हेतु 6 हजार जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण करवाया जायेगा। जैविक खेती को प्रोत्साहन हेतु राज्य में 10 हजार हेैक्टेयर क्षेत्र के लिये कृषकों को सहायता दी जायेगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के सूखा प्रभावित जिलों के 4 लाख कृषकों को चारा बीज मिनिकिट्स का वितरण किया जाएगा, जिस पर 8 करोड़ रूपये का व्यय किया जायेगा।

उन्होंने विभाग द्वारा कृषकों के द्वारा स्वयं उत्पादित अथवा क्रय किये हुए बीज का राजकीय प्रयोगशाला से विश्लेषण करवाने पर देय शुल्क को माफ किये जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कृषकों को विश्लेषण रिपोर्ट निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध करवा दी जायेगी।

श्री सैनी ने बताया कि राज्य के कृषकों को अपनी फसल को खेत खलिहान में सुरक्षित रखने हेतु मूविंग-थ्रेसिंग फ्लोर (त्रिपाल) अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस हेतु उन्होंने 6 करोड़ रूपये की राशि व्यय करने की घोषणा की।

उद्यान विभाग की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 – 17 में राज्य में 12 हजार 202 सोलर पम्पों की स्थापना की जायेगी। जिसके लिये 469 करोड़ रूपये राशि का अनुदान कृषकों को दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में तीन नवीन उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की जायगी। उन्होंने बताया कि ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई हेतु कृषकों को 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र में अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा।

संरक्षित खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु 5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा और राज्य में 6 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में नये बगीचों की स्थापना करवाई जायेगी। पशुपालन एवं गोपालन विभाग की घोषणाएं करते हुए श्री सैनी ने बताया कि पशु चिकित्सा अधिकारियों के 525 व पशुधन सहायकों के 1789 रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए जलधारी, सफाईकर्ता, वाहन चालकों व सहायक रेडियोग्राफर के पदों सहित कुल 4190 पदों पर भर्ती की जावेगी।

उन्होंने बताया कि महिला प्रगतिशील पशुपालकों के लिए पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। कृषि विपणन विभाग से सम्बंधित घोषणाएं करते हुए उन्होंने बताया कि बगरू, अलवर (फल सब्जी), चौमूॅं (फल सब्जी), खंडार, पहाडीे, भगत की कोठी (जोधपुर) में नवीन मंडी स्थापित की जाएगी।

 उन्होंने कोटडा (उदयपुर), खाटू श्यामजी (सीकर), आऊ (फलौदी), बीरमाना (सूरतगढ),. भाडौती (सवाई माधोपुर) नवीन गौण मण्डियों की घोषणा की। उन्होंने मक्का विशिष्ट मण्डी (निम्बाहेड़ा), गाजर विशिष्ट मण्डी (साधुवाली-श्रीगगांनगर), जीरा विशिष्ट मण्डी (बाड़मेर) में स्थापित करने की घोषणा की।

उन्होंने इस वर्ष कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल के गौण मण्डी यार्ड बहरोड, कृषि उपज मण्डी समिति निवाई, जोधपुर (अनाज), उदयपुर (अनाज), निम्बाहेड़ा एवं रामगंजमण्डी में लगभग 50 करोड़ की लागत से ट्रेड टावर स्थापना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि निजी मण्डियों की स्थापना को प्रोत्साहन की दृष्टि से इनकी स्थापना पीपीपी मोड पर की जायेगी।

श्री सैनी ने बताया कि मण्डी क्षेत्र में स्थिति किसी भी वेयर हाउस या गोदाम क्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित किया जा सकेगा। इससे उप मण्डी प्रांगण घोषित करने से किसानो को उपज को बेचने हेतु वैकल्पिक बाजार उपलब्ध हो सकेगा वहीं विपणन की लागत भी कम होगी।

कृषि मंत्री ने घोषणा की कि इस वर्ष राज्य की ‘ए’ व ‘बी’ श्रेणी की कृषि उपज मण्डी समितियों के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए सभी मण्डी समितियों में एल.ई.डी लाइट सौर ऊर्जा संयंत्र, सी.सी.टीवी कैमरा तथा प्रांगणों को वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में परियोजना तैयार कर क्रियान्विति की जायेगी।

उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना में राज्य की कृषि उपज मण्डी समिति रामगंज मण्डी को सबसे पहले सम्मिलित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मण्डियों को इन्टरनेट के माध्यम से जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार बनाना है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में राजस्थान इन्टीग्रेटेड मण्डी मैनेजमेन्ट सिस्टम परियोजना हाथ में ली गई थी।

बजट में की गई ई-मण्डी स्थापित किये जाने की घोषणा के अनुसरण में चौमूं, खैरथल, भीलवाड़ा, उदयपुर में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस परियोजना में किसानों को ई- ऑक्शन, ई-टे्रडिंग एवं ई-पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि बाजार में ई-प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश की 25 मण्डियों हेतु 18.8 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 12 मण्डियों में ऑयल टेस्टिग मशीन स्थापित की जायेगी।

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