- February 8, 2016
ड्रीम प्रोजेक्ट: रेल कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण
रायपुर :(छ०गढ) – मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में राज्य में अब दो रेल कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण और भी अधिक तेजी आने की प्रबल संभावना बन गई है। राजस्व मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) आयोजित अंतर्विभागीय समिति की बैठक में गेवरा रोड से पेण्ड्र रोड तक पूर्व-पश्चिम रेल कॉरिडोर और रायगढ़ जिले में पूर्वी कॉरिडोर के रेल मार्ग निर्माण के लिए कुल 66 एकड़ सरकार जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
समिति ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) के लिए रायगढ़ जिले के ग्राम लारा (तहसील पुसौर) में बनने वाले ताप विद्युत संयंत्र के लिए ग्राम तिलाईपाली से संयंत्र स्थल तक निर्माणाधीन रेल मार्ग के लिए भी 20 एकड़ सरकारी जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया।
उल्लेखनीय है कि इस ताप बिजली संयंत्र के लिए तिलाईपाली में एन.टी.पी.सी. को कोयला खदान स्वीकृत किया जा चुका है। इन संस्थाओं को यह जमीन इस शर्त पर दी जाएगी कि रेल लाईन बिछाने पर वहां बीच में पड़ने वाले नदी-नालों के प्राकृतिक बहाव में कोई अवरोध न हो। समिति ने दुर्ग जिले के ग्राम जुनवानी में गोंडवाना समाज को सामाजिक भवन निर्माण के लिए पांच वर्गफुट भूमि रियायती दर देने का भी निर्णय लिया। बैठक में राजस्व विभाग के सचिव श्री के.आर. पिस्दा सहित वित्त विभाग, आवास और पर्यावरण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि गेवरा रोड से पेण्ड्र रोड तक पूर्व-पश्चिम रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को शासकीय भूमि आवंटित करने के लिए मांग पत्र प्रस्तुत किया है। उनके प्रस्ताव पर चर्चा के बाद रेल मंत्रालय को इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए कुल 38 एकड़ भूमि देने का निर्णय लिया गया। इसमें से 13 गांवों की 25 एकड़ सरकारी जमीन बिलासपुर जिले के ग्राम सारबहरा, धनगंवा, ललाती, मंडना, सदवानी, सकोला, देवरीकला, भाड़ी, पथराकोनी, गोढ़ा, किरारी, सरखोट और झावर में स्थित है। शेष 27 एकड़ शासकीय भूमि कोरबा जिले के पन्द्रह गांवों में है, जिनमें क्रमश मंडवाढोडहा, खम्हरिया, बनवार, नावकडरा, ढुरैना, मदनपुर, ढुढेना, कोरई, केशलपुर, तुमान, सिरकी राल, जवाली, रोहिना तथा मोहनपुर शामिल हैं। रेल मंत्रालय को यह जमीन छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित प्रीमियम और वार्षिक भू-भाटक पर आवंटित की जाएगी।
बैठक में पूर्वी कॉरीडोर परियोजना के तहत प्रस्तावित रेल लाईन निर्माण के लिए रेल विभाग द्वारा मांगी गई भूमि के संबंध में रायगढ़ जिले के आठ गांवों- खम्हरिया, कंचनपुर, बनाई, कसेया, चारभाटा, कोलम, चितवाही ओर बरकसपाली की चौदह एकड़ भूमि रेल मंत्रालय को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में रायगढ़ जिले के 24 ग्रामों में सरकारी भूमि आबंटन की की कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है । इस भूमि आबंटन से रायगढ़ जिले में पूर्वी रेल कॉरिडोर परियोजना के तहत 74 किलोमीटर रेलवे लाईन बिछाने में तेजी आएगी।
