• April 10, 2023

कोयला बिजली: नए निवेशों की रफ्तार धीमी, पुराने प्लांटों को बंद करने पर स्थिति असपष्ट  

कोयला बिजली: नए निवेशों की रफ्तार धीमी, पुराने प्लांटों को बंद करने पर स्थिति असपष्ट  

लखनऊ ( निशांत सक्सेना )——— ग्लोबल एनेर्जी मॉनिटर के नौवें वार्षिक सर्वे की मानें  तो भविष्य में अपने  कोयले के  इस्तेमाल  को लेकर भारत वैश्विक स्तर पर मिले जुले संकेत भेजता रहा है।

कोल प्लांट पाइप लाइन पर होने वाले इस सर्वे के मुताबिक़ जहां एक ओर नयी कोयला बिजली परियोजनाओं की  कमीशनिंग बीते वर्षों में अपने निचले स्तर पर रही है, वहीं नई परियोजनाओं के लिए प्लान भी बन रहे हैं और पुराने कम आउटपुट और एफ़िशियेन्सी वाले प्लांटों को बंद करने की कोई स्पष्ट योजना नहीं दिख रही

रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत ने 2022 में केवल 3.5 गीगावाट (GW) नई कोयला बिजली क्षमता पर खर्च किया है। 2020 में होने वाली महामारी की मंदी को छोड़ दें तोयह 2014 के उच्च स्तर के बाद सबसे कम वार्षिक वृद्धि थीऔर 2015 से 2022 तक भारत की प्री कंस्ट्रक्शन कोल पावर क्षमता भी लगभग 88% घटकर 28.5 GW हो गई।

रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 में दुनियाभर में कोल पावर कैपेसिटी पर होने वाला आउटपुट 26 गीगावाट (GW) तक पहुंच गयाऔर 2030 तक इसमें 25 GW का इज़ाफ़ा होने की घोषणा की गई है। भारत की नियोजित क्षमता में 2.6 GW की वृद्धि हुईलेकिन ये अभी भी चीन के प्रस्तावित कोयला विस्तार से काफी पीछे हैजो दुनिया के बाकी हिस्सों में नियोजित किये जाने वाले कोयले से कटौती की योजना बना रहा था। चीन के बाहरवैश्विक कोयले का बेड़ा छोटा हुआ है हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में ये धीमी गति से कम हुआ है।

रिपोर्ट में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि पेरिस समझौते के बाद से कोयले पर काम के दौरान- या निर्माण से पहले ये दो तिहाई तक गिर गया हैअभी भी 33 देशों में लगभग 350 GW नई क्षमता प्रस्तावित हैऔर इसके अतिरिक्त 192 GW क्षमता निर्माणाधीन है। भारत में 28.5 GW कोयला बिजली क्षमता के उत्पादन की योजना हैजिसमें से लगभग एक तिहाई की अनुमति पहले से ही मिल चुकी हैऔर 32 GW कोल पावर क्षमता निर्माणाधीन है। विकास के मामले में तमिलनाडुओडिशा और उत्तर प्रदेश कोल पावर की उच्चतम क्षमता वाले राज्य हैं।

ट्रैक पर बने रहने के लिएदुनिया के अमीर देशों को 2030 तक सभी मौजूदा कोल प्लांट्स को तथा बाक़ी दुनिया को 2040 तक सभी को बंद करना होगा ताकि किसी भी नए कोल प्लांट के ऑनलाइन आने के लिए कोई जगह न रहे। नई प्रस्तावित कोल पावर कैपेसिटी में काफी गिरावट आई हैजबकि दुनिया मौजूदा कोल प्लांट को पर्याप्त तेजी से बंद नहीं किया जा रहा है।

तैयार की गई कोल पावर को 2040 तक समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष औसतन 117 GW रिटायरमेंट की ज़रूरत होगीजो कि पिछले वर्ष की तुलना में साढ़े चार गुना अधिक है। ओईसीडी देशों में प्रत्येक वर्ष 2030 तक औसतन 60 GW का प्रयोग कोल फेज़ आउट को समय सीमा में पूरा करेगाऔर गैर-ओईसीडी देशों को प्रत्येक वर्ष 2040 तक 91 GW का प्रयोग करना होगा। संज्ञान में लेते हुए निर्माणाधीन और विचाराधीन (537 GW) कोल प्लांट्स की गहराई को और बढ़ाने की आवश्यकता होगी। भारत अबतक केवल 15.7 गीगावाट ख़ारिज कर चुका है। 30 वर्ष से अधिक पुरानी इकाइयों में 30 GW से अधिक ऑपरेटिंग कोल कैपेसिटी के साथ भारत को पुरानीप्रदूषणकारी इकाइयों को जल्द से जल्द ख़ारिज करने के लिए तंत्र का अनुसरण करना चाहिए और रिनिवल ऊर्जा का समर्थन करने के लिए साइटों का फिर से उत्पादन करना चाहिए।

जितनी अधिक नई ऑनलाइन कोयला परियोजनाएँ आती हैंउतनी ही अधिक खदान की गहराई और प्रतिबद्धताएँ भविष्य में होने की आवश्यकता होगी।” ये कहना है फ्लोरा चंपेनोइस काजो कि ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर के लिए रिपोर्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रमुख लेखिका है। “इस दर परजलवायु अव्यवस्था से बचने के लिए मौजूदा और नए कोयले का इस्तेमाल इतनी तेजी से नहीं हो रहा है। IPCC और UN दोनों ने ग्लोबल स्तर पर कोयले की शक्ति को कम करने के लिए मार्चिंग ऑर्डर का नवीवीकरण किया हैजो कि वार्मिंग प्लेनेट के सबसे बड़े नुकसान से बचने का हमारा आखिरी मौका हो सकता है।

बेहतरीन योजना और काम करने के तरीके के साथ भारत के पास चरम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला क्षमता है। यह बिजली स्टेशनों पर कोयले के भंडार और इसकी निकासी की बदइंतिज़ामी से जुड़ा हैजो खासकर उच्च मांग के समय में बिजली की कमी की वजह बनता हैन कि बिजली उत्पादन या कोयला खनन क्षमता की कमी।‘’ ये कहना है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के विश्लेषक सुनील दहिया का। “नए कोल प्लांट्स की स्थापना या नई कोयला खदानें बनाने से स्थिति और भी खराब होगीजिसके नतीजे में कोयला खनन और बिजली क्षेत्र में फँसी हुई सम्पत्तियों का नुकसान होगाजिससे पुराने जंगल और वन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचेगाइसका असर पुब्लिक हेल्थ और सामाजिक भलाई पर पड़ेगा। भारत को सभी कन्ज़ूमिंग सेक्टर के लिए नई कोल और पीकिंग कोल ईयर टारगेट पर एक स्पष्ट नीति की ज़रूरत है।

  Climateकहानी     

   

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