- March 9, 2024
कर्नाटक सरकार : बाइक टैक्सी “महिलाओं के लिए असुरक्षित” : इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना रद्द :
बेंगलुरु में ऑटोरिक्शा यूनियनों के लगातार विरोध के बाद, कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को रद्द कर दिया है, जिसे पिछली भाजपा सरकार द्वारा जुलाई 2021 में शुरू किया गया था। कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी नीति लागू करने वाला पहला राज्य था। हालाँकि, ऑटोरिक्शा यूनियनों ने इस योजना का कड़ा विरोध किया था क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें व्यवसाय से बाहर कर दिया जाएगा।
उठाई गई चिंताओं के जवाब में, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 6 मार्च, 2024 को एक अधिसूचना जारी कर इस योजना को वापस ले लिया। योजना को रद्द करते हुए सरकार ने कहा कि बाइक टैक्सी “महिलाओं के लिए असुरक्षित” हैं।
इसके अलावा, अधिसूचना में निजी ऐप-आधारित संगठनों द्वारा गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों (व्हाइट बोर्ड वाहन) के दुरुपयोग सहित विभिन्न मुद्दों का उल्लेख किया गया है, जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। ऑटो और टैक्सी चालकों के बीच गरमागरम विवादों के उदाहरण भी उद्धृत किए गए, जिसके कारण कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी हुई।
ईटी ने परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के हवाले से कहा कि कई लोग पेट्रोल से चलने वाली बाइक टैक्सियां चला रहे हैं, जिससे योजना का उद्देश्य कमजोर हो गया है।
कथित तौर पर योजना के कार्यान्वयन से परिवहन विभाग के भीतर कर संग्रह और प्रवर्तन प्रभावित हुआ। बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति ने योजना के परिणामों का आकलन किया और निष्कर्ष निकाला कि यह अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में विफल रही।
