- June 10, 2017
औद्योगिक विकास पर सलाहकार समिति सक्रिय
जयपुर————–प्रमुख शासन सचिव एमएसएमई श्री सुबोध अग्रवाल ने जिलों में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि नए उद्योगों की स्थापना व जिले में बड़े उद्योगों के साथ ही लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन, सहयोग, समन्वय और विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ और उद्योगों की स्थानीय स्तर की समस्याआेंं का समाधान इस समिति के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।
प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री अग्रवाल उद्योग भवन में आयुक्त उद्योग व सचिव सीएसआर श्री कुजीलाल मीणा के जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों सहित विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिला उद्योग केन्द्रों को फेसिलिटेशन सेन्टर के रुप में विकसित किया जाए ताकि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों का विस्तार हो सके और अधिक से अधिक लोगों को स्थानीय स्तर पर आय के साधन व रोजगार के अवसर मिल सके।
श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का लाइट्स सॉफटवेयर में नियमित रुप से अपडेट करने, समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने और प्रभावी तरीके से सरकार का पक्ष रखने को कहा। उन्होंने निर्णित मामलोें पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि न्यायालय की अवमानना की स्थिति नहीं आनी चाहिए। उन्होंने सीएमआईएस के बिन्दुओं पर समयवद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने विभागीय मोनेटरिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
उद्योग आयुक्त व सचिव सीएसआर श्री कुंजी लाल मीणा ने अधिकारियों को सोच में बदलाव लाने और तकनीक का उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे कार्यों का समय पर निष्पादन और क्रियान्वयन में गुणवत्ता आएगी।
श्री मीणा ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम व भामाशाह रोजगार सृजन कार्यक्रम से अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित करने और गत वर्ष बकाया स्वीकृत ऋणों को जारी कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिलों में इण्डस्ट्रीयल प्रमोशन केम्प आयोजित करने, उद्योग मेलों का आयोजन, कोटा डोरिया, मोलेला, लेदर व अन्य परंपरागत हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने, दस्तकारों व बुनकरों के कार्ड बनाने व इनसे जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता से पूरी करने को कहा।
उन्होंने जोनल प्रभारी अधिकारियाें को 30 जून से पहले प्रभार वाले जिलों का दौरा करने और इसके बाद प्रतिमाह नियमित दौराकर समन्वय बनाने के निर्देश दिए।
