- March 19, 2016
इंदिरा आवास योजना में घोटाला: प्रभारी आधिकारी की सेवा समाप्त :योजना का आवंटन निरस्त
सीधी { विजय सिंह } – इंदिरा आवास योजना में अपात्रों को आवास आवंटन एवं हरिजन आदिवासियों की उपेक्षा करने के आरोप में आज सीधी विधायक केदार नाथ शुक्ल की ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में पंचायत एवं ग्रामीण 
विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने जिला पंचायत सीधी में पदस्थ संविदा कर्मी एवं इ्रदिरा आवास योजना के प्रभारी परियोजना अधिकारी रत्नेश सिंह की सेवायें समाप्त कर मामले की गंभीरता से जांच कराने का आश्वासन दिया। मंत्री ने इंदिरा आवास का सारा आवंटन निरस्त करते हुये नये सिरे से सूची बनाने का आश्वासन दिया।
मध्य प्रदेश विधान सभा में सीधी विधायक केदार नाथ शुक्ल ने ध्यान आकर्षण सूचना दी थी कि सीधी जिले के सीधी विकास खंड/जनपद पंचायत के आवासहीनों के साथ इंदिरा आवास के आवंटन में धोख-धड़ी की जा रही है। ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायत से इंदिरा आवास के लिये जिनके नाम प्रस्तावित हैं, उन्हें दरकिनार कर जिला पंचायत द्वारा मनमाने ढंग से आवास आवंटित किये जा रहे हैं।
वास्तविक हितग्राहियों को दर किनार कर अपात्र लोगों को आवास आवंटित किये गये हैं। यह कार्य जिला पंचायत में एक संविदा कर्मी को प्रभार सौंपकर कराया जा रहा है, जो दलालों के माध्यम से मनमाने ढंग से आवास आवंटित कर रहा है। जिससे वास्तविक हितग्राहियों में रोष व्याप्त है।
श्री शुक्ल ने सूचना में बोलते हुये सदन को बताया कि 333 आवास स्वीकृत हुये हैं। 115 पंचायतों में से केवल 57 पंचायतों के आवास आवंटित हुये हैं। कुछ पंचायतें तो ऐसी हैं, जिनको 15 से अधिक आवास आवंटित कर दिये गये हैं, प्रतीक्षा सूची का पालन नहीं हुआ है। अनुसूचित जन जाति के लोगों को नहीं दिया गया। जनपद पंचायत का जो वास्तविक प्रस्ताव है, उसे दर किनार कर दिया गया। पिछले वर्षों में जिनको आवास दिया गया था, उन्हीं की पत्नी को, उनके पुत्र को दे दिया गया।
जिला पंचायत में एक रत्नेश सिंह करके संविदा कर्मी है, उसको यह काम सौंपा गया है। उसने तमाम लोगों से आधा पैसा लेकर के दिया है। पिछले 3-4 वर्षों से यह धंधा चालू है। लक्ष्य के विपरीत आवास आवंटित किये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जांच तो आप करवायेंगे ही, जांच का आपने आश्वासन दिया है। क्या इस रत्नेश सिंह संविदा कर्मी को हटाकर, इसको नौकरी से अलग कर इसकी पूरी जांच करवायेंगे ?
सीधी विधायक की सूचना का जवाब देते हुये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत् जो आवास कुटीरों का आवंटन इस जिले में हुआ है, मैने इसको देखा है। प्रथमदृष्टया इसमें अनियमित और नियम विरुद्ध आवंटन मुझे समझ में आया है और जैसा माननीय सदस्य ने अपेक्षा व्यक्त की है, मैने इसकी प्रथमदृष्टया जांच के दौरान पाया है कि इसमं जो कर्मचारी है, आवंटन करने वाला, इसका दोष है। इस कारण से इसको नौकरी से पृथक किया जाता है।
सीधी विधायक केदार नाथ शुक्ल ने आसंदी से कहा- हमारे सिहावल विधायक जी भी बोल रहे हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में सिहावल जनपद का भी कुछ हिस्सा है। प्रश्न लगाने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि वहां भी यही काम इसने किया हैं। इसलिये सिहावल जनपद पंचायत को भी इस जांच में शामिल किया जाये।
चर्चा में भाग लेते हुये सिहावल विधायक ने बताया कि इंदिरा आवास की द्वितीय किस्त दो-दो साल से पेंडिंग है। माननीय मंत्री जी से यह भी चाहेंगे कि उसका भी निराकरण करा दें और इसमें जो गड़बड़ी हुई है, इसको निरस्त करके फिर से दुबारा से सिलेक्शन करायें और सही हितग्राहियों को मिले।
जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव ने कहा- जैसा मैने कहा है कि जिले की आवंटन सूची में मैने देखा है, कुछ ग्राम पंचायतें बिलकुल छोड़ दी गई हैं, निरंक रहीं। कुछ के लिये संख्या से ज्यादा दे दिया गया है। ग्राम सभा में आवासहीनों की सूची बनी थी, उस सूची को अलग करके और मनमाने तरीके से आवंटन किया गया है। इसलिये मैं सारा आवंटन निरस्त करके औरनये सिरे से सूची बनवा दूंगा।
विजय सिंह
स्वतंत्र पत्रकार
19- अर्जुन नगर, सीधी
