आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का जायजा : – कैबिनेट सचिव

shailesh October 12, 2012

पेसूका (नई दिल्ली )- कैबिनेट सचिव ने आज उपभोक्ता मामले, कृषि, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और व्यय सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में आवश्यक वस्तुओं खासकर प्याज और दालों की कीमतों का जायजा लिया। अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे मोटे अनाजों, खाद्य तेलों, चीनी और आलू की कीमतें नियंत्रण में हैं। यह पाया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए विभिन्न कदमों जैसे कि प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य में वृद्धि, स्टॉक सीमा में बढ़ोतरी और 2000 टन प्याज के आयात से इसकी कीमत पर अंकुश लग गया है और अब यह गिरावट का रुख दर्शा रही है।

जहां तक दालों का सवाल है, स्टॉक सीमा की अवधि 30 सितंबर 2016 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, शून्य आयात शुल्क को एक और साल तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तथा केन्द्र सरकार ने दालों की उपलब्धता बढ़ाने एवं कीमतों को नीचे लाने के लिए 5000 हजार टन दालों का आयात किया है। इसमें से 3250 एमटी आयातित अरहर (तूर) दाल पहले ही यहां पहुंच चुकी है और 1750 एमटी का शेष स्टॉक भी जल्द ही पहुंच जाएगा। आपूर्ति बढ़ाने और दालों की कीमतों में गिरावट के लिए 2000 हजार टन अरहर दाल का अतिरिक्त आयात किया जा रहा है।

कई राज्यों को उनकी जरूरतों के हिसाब से आयातित दालें आवंटित की गई हैं। स्टॉक सीमा लागू करने और आवश्यक वस्तुओं खासकर दालों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। राज्यों से एक बार फिर आग्रह किया गया है कि वे इस दिशा में अपने प्रयासों को और तेज कर दें।

किसानों को और दाल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के दीर्घकालिक उपायों के तहत सरकार ने अरहर एवं उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 4625 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 4850 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। भारतीय खाद्य निगम को दालें खरीदने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित हो सके और दालों की कीमतों को काबू में रखने के लिए एक बफर स्टॉक बनाने में मदद मिल सके।

कैबिनेट सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं कीमतों पर करीबी नजर रखें और मूल्यवृद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए राज्यों के साथ मिलकर ठोस कदम उठाएं।