परंपरागत ढंग से संसाधन जुटाने की संभावनाएं तलाशने पर विशेष बल :- वित्त मंत्री

पेसूका (नई दिळ्ळी) –  केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 8 अक्टूबर, 2015 को पेरु में जी-20 के वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने जी-24 के वित्त मंत्रियों की बैठक में भी शिरकत की। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने अपने वक्तव्य के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2030 तक हासिल किए जाने वाले सतत विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) का स्वागत किया। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में नजर आ रही अनिश्चितता का उल्लेख किया। उन्होंने सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपरंपरागत ढंग से संसाधन जुटाने की संभावनाएं तलाश करने पर विशेष बल दिया।

वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्‍होंने विशि‍ष्‍ट पहचान से जुड़े वित्‍तीय समावेश कार्यक्रम पर भी रोशनी डाली, जिसके फलस्‍वरूप 18 करोड़ नए बैंक खातों को खोलना संभव हो पाया है। इन खातों की बदौलत ही विभि‍न्‍न सरकारी कल्‍याण कार्यक्रमों के तहत लाभों के प्रत्‍यक्ष हस्‍तांतरण का मार्ग प्रशस्‍त हुआ है। इसके अलावा, मंत्री महोदय ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कर्ज मुहैया कराने के वास्ते ‘मुद्रा बैंक’ के शुभारंभ के लिए भारत द्वारा की गई पहल के बारे में भी बताया।

दरअसल, इससे स्व-रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ रोजगारों के सृजन का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत ने विशेषकर बुनियादी ढांचागत (इन्फ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में खासी बढ़ोतरी की है, जिसकी बदौलत निजी निवेश में आई कमी की भरपाई हुई है। भारत ने अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के उपयुक्त मिश्रण के जरिए वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, सरकार ने भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाने के मिशन का भी शुभारंभ किया है। वित्त मंत्री ने विशेषकर टैक्स संबंधी सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सहयोग का भी स्वागत किया। उन्होंने देश से अवैध धन (काला धन) को बाहर ले जाने पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में बनाए गए एक मजबूत कानून का भी उल्लेख किया।