- February 6, 2016
अपराधियों को पकड़वाने वाले नागरिक सम्मानित होंगे :: 100 बोतल शराब रखने की अनुमति
अजय वर्मा —————————-मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस का सहयोग करने वाले साहसी नागरिकों का स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि जिला एवं प्रदेश स्तर पर सम्मानित करने की योजना बना दी जाये। श्री चौहान गृह विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री बी.पी. सिंह एवं पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने डायल 100 सेवा को महिलाओं और पर्यटकों की समस्याओं के प्रति और अधिक संवेदनशील किये जाने की जरूरत बताई। बताया गया कि महिला हेल्प लाइन 1090 को डायल 100 से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख 12 पर्यटन-स्थल को डायल 100 का नोडल प्वाइंट बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि आपराधिक गतिविधियों का रैकेट नहीं बनने देने के लिये प्रभावी प्रयासों की जरूरत है। श्री चौहान ने कहा कि विशेष प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को शुरू में ही दृढ़ता से कुचला जाये। श्री चौहान ने पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन को अन्य शासकीय भवनों के निर्माण में शामिल किये जाने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं होमगार्ड के पास जो भूमि है उसका पूल बनाकर उसके बेहतर उपयोग की परियोजना तैयार की जानी चाहिये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने होमगार्ड बल के उपयोग और उनके कल्याण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने होम गार्डस की सेवाओं और कल्याण कार्यों की नई नीति बनाने को कहा। उन्होंने बाढ़ राहत में काम करने वाले बल को 15 दिवस का अतिरिक्त वेतन दिये जाने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने हत्या, गंभीर घायल और स्थाई नि:शक्तता से पीड़ितजन को तत्काल मदद उपलब्ध करवाने की व्यवस्था के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने पुलिस और यातायात में चरणबद्ध निरंतर नई भर्ती किये जाने और उसके बजट में युक्तसंगत प्रावधान किये जाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री को बताया गया कि डायल – 100 में 800 गाड़ियाँ संचालित हैं। नये वित्त वर्ष में 200 अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था हो जायेगी। क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में प्रदेश के 1019 थाने और 428 वरिष्ठ कार्यालय समाहित हो गये हैं। यह देश में आपराधिक रिकार्ड साझा करने की पहली परियोजना है। सिंहस्थ तैयारियों पर बताया गया कि मेला क्षेत्र में 900 पुलिस प्वाइंट्स चिन्हित किये गये हैं। इन सभी पर अन्य पुलिस बल के साथ वर्तमान स्थानीय पुलिस बल का एक-एक सदस्य अनिवार्यत: तैनात रहेगा। बल को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में भारतीय दंड संहिता का सजायाबी प्रतिशत 59 रहा है, जो देश में बहुत अच्छा है।
100 बोतल शराब रखने की अनुमति ———————————-मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में वाणिज्यकर विभाग की समीक्षा की। उन्होंने 10 लाख से अधिक आय वाले कर दाताओं को 100 बोतल शराब रखने की अनुमति के प्रस्ताव को नामंजूर कर प्रावधान को प्रस्तावित आबकारी नीति से हटाने के निर्देश दिये। बैठक में वाणिज्यकर मंत्री श्री जयंत मलैया, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर श्री मनोज श्रीवास्तव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने वाणिज्यक कर संग्रहण में देश का अग्रणी राज्य होने के लिये विभाग की सराहना की। अधिकारियों को बधाई दी। बताया गया कि प्रदेश का वाणिज्य कर विभाग मूल्यांकन कार्य में भी देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में वर्ष 2013-14 तक का मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मध्यप्रदेश का वाणिज्यक कर विभाग देश का अव्वल राज्य है। वर्ल्ड बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार कर प्रक्रिया में पंजीयन एवं कर अनुपालन श्रेणी में विभाग का प्रतिशत 82.5 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 48.12 प्रतिशत ही है।
बताया गया कि राज्य में लीज और किरायेनामे पर देय स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी गई है। माइनिंग लीज की स्टाम्प शुल्क संगणना को सरल व पारदर्शी बनाया गया है। ऋण संबंधी हाइपोथिकेशन, इक्वीटेबल मॉर्टगेज आदि दस्तावेजों पर देय स्टाम्प शुल्क की दरों मे समरूपता लाई गई है। विक्रय-पत्र के विभिन्न स्लेब समाप्त कर मात्र एक दर निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी में 23 के स्थान पर 9 अनुच्छेद किये गये हैं। उपकर अधिनियम में संशोधन दरें कम कर करारोपण की जटिलता दूर की गई है।
प्रदेश में अब तक 2 लाख 87 हजार दस्तावेज का ई-पंजीयन हो चुका है। सेवा प्रदाताओं के आवेदन ऑनलाइन लेने की व्यवस्था की गई है। अभी तक 5 हजार 500 सेवा प्रदाता को लाइसेंस जारी हो चुके हैं। ई- स्टाम्प शुल्क के रूप में ऑनलाइन 1395 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।
बैठक में बताया गया कि लोक सेवा आयोग से पदों की पूर्ति होने तक विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त किया जाएगा। विभाग के पास उपलब्ध ऑन लाइन जानकारी का विश्लेषण करने के लिये संभाग स्तर पर आई.टी. प्रोफेशनल तैनात किये जायेंगे। इंदौर में वाणिज्यक कर विभाग के भवन निर्माण के लिये अगले बजट में प्रावधान किया जायेगा।
